लेखक : बीएस संवाददाता

सिंगापुर के डीबीएस बैंक ने अपने परिचालन को तार्किक बनाने की कवायद में अगले 2-3 साल में भारत में अपनी 600 शाखाओं का नेटवर्क कम करने की योजना बनाई है। कैलेंडर साल 2020 की चौथी तिमाही में संकट में फंसे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के विलय के बाद उसे 560 से ज्यादा […]

अगले वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष कर के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की जगह बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ले लेगा। बोर्ड में दो सदस्य होंगे, जो मुख्य आयुक्त से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। बजट में यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसका मकसद मामलों को तेजी से निपटाना है। प्रस्तावों में बोर्ड और आवेदक […]

सरकार के स्वामित्व वाली रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर में ग्रे बाजार में उसके आईपीओ भाव के मुकाबले 30 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी पर सौदों की अदला-बदली हुई है। जहां आईपीओ का कीमत दायरा 93-94 रुपये प्रति शेयर है, वहीं ग्रे बाजार में ऑपरेटर 122 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा की पेशकश कर […]

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक (एसएफबी) और इक्विटास एसएफबी के आईपीओ में दांव लगाना एक खास अनुभव था। जहां उज्जीवन दिसंबर 2019 में सूचीबद्घ हुआ, वहीं इक्विटास का आईपीओ अक्टूबर 2020 में आया। जब उज्जीवन एसएफबी को सूचीबद्घ कराया गया था, जब महामारी का अंदाजा नहीं था, जबकि इक्विटास के मामले में, महामारी का प्रभाव बहुत […]

व्‍यवसाय कोविड से पहले जैसी स्थिति में लौटने की वजह से भारत में मांग सुधरने लगी है और साथ ही अनुकूल सरकारी नीतियों और बड़े निर्यात अवसरों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय स्पेशियल्टी केमिकल उद्योग मध्यावधि के दौरान दो अंक की मजबूत दर के साथ बढऩे के लिए तैयार […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं (यूलिप) में निवेश करने वालों को झटका दिया है। उन्होंने सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली यूलिप पर आयकर अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत मिलने वाली कर छूट खत्म कर दी। इन पॉलिसियों पर अब परिपक्वता के समय 10 फीसदी […]

इस महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में एक अहम घोषणा की। अब खुदरा निवेशक भी सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में सीधे निवेश कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए रिजर्व बैंक में गिल्ट खाता सरकारी प्रतिभूति खाता खुलवाना होगा। ‘रिटेल डायरेक्ट’ नाम की इस सुविधा से खुदरा […]

समूचे असम में महिलाओं के छोटे-छोटे समूह मिलकर संगठन बन गए हैं और ऐसा लगता है कि ये रातोरात खड़े हुए हैं। उनके नाम अलग-अलग हैं, मगर उनके निशाने पर सूक्ष्म वित्त कंपनियां हैं। राज्य में ‘कर्ज से मौत’ को लेकर पहले मामूली चर्चा होती थी, लेकिन अब यह राज्य सरकार के लिए प्रमुख राजनीतिक […]

संसद के इस बजट सत्र ने हमारी राष्ट्रीय राजनीति में नये बदलाव का संकेत दिया। दशकों तक धार्मिक या जातीय पहचान को लेकर निर्मित व्यक्ति आधारित अथवा प्रतिद्वंद्वी विचारधाराओं को लेकर उलझने के बाद भारत अब ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां बहस विशुद्ध रूप से आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है। हमने संसद […]

देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को समुचित धन मुहैया कराने की दिक्कत काफी पुरानी है। सरकार के पास इतना राजस्व नहीं रहता कि वह बुनियादी निवेश को लेकर अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके जबकि निजी क्षेत्र के मन में इस क्षेत्र में धन लगाने को लेकर हिचक रहती है क्योंकि यहां राजनीतिक जोखिम अधिक […]