स्पंज आयरन की कीमतें बढ़ीं
पिछले एक पखवाड़े में स्पंज आयरन के निर्माताओं ने अपने उत्पाद की कीमतों में 17 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल स्पंज आयरन निर्माता मौजूदा मंदी के बाजार में भी पैसे बनाने के मौके को छोड़ना नहीं चाहते। लगभग एक पखवाड़े पहले ही स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पदार्थ यानी स्पंज आयरन […]
आईसीई, एनसीडीईएक्स में घटाएगा हिस्सेदारी
अटलांटा स्थित वायदा एक्सचेंज को संचालित करने वाला वायदा एक्सचेंज इंटरकॉन्टीनेन्टल एक्सचेंज (आईसीई) भारत के दूसरे सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) में अपनी इक्विटी भागीदारी कम करने पर विचार कर रहा है। एनसीडीईएक्स का कारोबार कम होने की वजह से तीसरी तिमाही के दौरान आईसीई को अपने कारोबार में […]
क्या हमारी अंकेक्षण प्रणाली में खामियां हैं?
ऑडिट प्रणाली में खामी नहीं सुरेश प्रभु पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिव सेना सांसद भारतीय ऑडिटिंग प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारी ऑडिटिंग प्रणाली काफी स्पष्ट है। लेकिन किसी भी प्रणाली (ऑडिटिंग) के तहत काम करने की जरूरत होती है, न कि उसे केवल दिखाने और सहेजकर रखने के लिए लागू किया जाता है। […]
कैट की ‘घंटी’ बांधने वालों को मिलेंगे मेंटर
देश के कुछ प्रमुख प्रबंध संस्थानों जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (आईआईएम-सी) भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड (आईआईएम-के), भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ (आईआईएम-एल), नीति मुंबई और आईआईटी-केजीपी के छात्रों ने स्वेच्छा से कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) की लिखित परीक्षा को पास करने वालों का मार्गदर्शन करने का बीड़ा उठाया है। प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के ये छात्र […]
कम खर्च में मीलों की तैयारी
मंदी के इस आलम में विज्ञापनदाता अब अपने विज्ञापनों पर होने वाले खर्चों में कटौती कर रहे हैं। वे कई विज्ञापन एजेंसियों के पास जाने के बजाए अब ज्यादा से ज्यादा दो या तीन एजेंसियों के पास ही जा रहे हैं। साथ ही, विज्ञापनदाता क्षेत्रीय स्तर की एजेंसियों को दिए जाने वाले काम को राष्ट्रीय […]
लक्ष्य से काफी पीछे
वित्तीय वर्ष समाप्ति के कगार पर है और यह साफ हो चुका है कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित ज्यादातर सामाजिक और आधारभूत विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। यह भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम भारत निर्माण के बारे में भी उतना ही सच है, जिसे मार्च की समाप्ति पर चार साल पूरे हो […]
आउटप्लेसमेंट मतलब डूबते को तिनके का सहारा
भारत में आउटप्लेसमेंट एक नई अवधारणा है, जिसके कारण छंटनी के दौर में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। आउटप्लेसमेंट के तहत मुश्किल दौर में कंपनी कर्मचारियों को निकालने की जगह बीच का रास्ता अपनाती है। कर्मचारियों को अवैतनिक या अल्पवैतनिक अवकाश पर भेजा जाता है, उनके वेतन भत्तों को घटा दिया जाता है या फिर […]
आखिर अंतरिम बजट की प्रासंगिकता क्या है!
इस देश में आर्थिक सुधारों पर कुछ दशकों से लंबी बहस होती रही है। वर्ष 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक सुधार की शुरुआत किए जाने से काफी पहले से नीति निर्माता और सरकार के अंदर व बाहर अर्थशास्त्री इस बात की पड़ताल करते रहे हैं कि क्या अर्थव्यवस्था को खोलना उपयुक्त है। वे इस […]
रैनबैक्सी: क्षणिक राहत
रैनबेक्सी को अमेरिकी बाजार में जेनेरिक दवाओं की बिक्री की अनुमति से कंपनी काफी राहत महसूस कर रही है। इससे पहले डा. रेड्डी अमेरिका में जेनरिक दवाओं के कारोबार से दिसंबर 2008 की तिमाही के दौरान 360 करोड़ रुपये अर्जित कर पाने में सफल रही थी। हालांकि रैनबेक्सी की अमेरिका में दवाओं को बेचने की […]
सरकार करेगी अब बैंकों में निवेश
कें द्र सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले तीन बैंकों में मार्च 2010 के अंत तक 3,800 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। इस निवेश के जरिए सरकार की हिस्सेदारी इन बैंकों में बढ़ जाएगी। बुधवार को गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कै बिनेट की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने यूको बैंक, सेंट्रल बैंक […]
