लेखक : बीएस संवाददाता

सूचकांक के उतार-चढ़ाव के सूचक माने जाने वाले इंडेक्स फंडों का प्रबंधन सक्रिय तरीके से नहीं हो रहा है। इनमें से कई में ट्रैकिंग एरर की गड़बड़ी एक फीसदी से भी ज्यादा है। उदाहरणस्वरुप एलआईसी म्युचुअल फंड की इंडेक्स सेसेंक्स स्कीम की सालाना ट्र्रैकिंग एरर 7.53 फीसदी है जबकि एचडीएफसी इंडेक्स निफटी की 3.57 फीसदी […]

पश्चिम बंगाल राज्य भूमि सुधार और किरायेदारी ट्रिब्यूनल (एलआरटीटी) आने वाले छह महीनों में अपनी चौथी पीठ को खोलने और साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए भर्तियां करने पर विचार-विमर्श कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एलआरटीटी की तीन पीठ है जिसमें दो प्रभावी तरीके से संचालन कर […]

भारत सरकार के एकमात्र चीनी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को एक नया झटका लगा है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले इस संस्थान को आवंटित किये जाने वाले कोष में से चालीस फीसदी की कटौती कर दी गई है। ऐसा होने से संस्थान में चल रहें शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सीधे तौर पर प्रभावित […]

देश के सबसे बड़े वित्तिय संस्थान आईएफसीआई लिमिटेड (इंडस्ट्रीयल फाइनेंशियल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने उत्तर प्रदेश की सहकारी क्षेत्र की बीमारु चीनी मिलों के निजीकरण के लिए क्वालिफिकेशन कम रिक्वेस्ट (आरएफक्यू-कम-आरएफपी) प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार ने 19 जुलाई को इन मिलों के राजस्व और उत्तरदायित्व के स्थानांतरण के लिए एक वैश्विक आरएफक्यू-कम-आरएफपी टेंडर जारी […]

छत्तीसगढ़ में विज्ञापन एजेंसियों को मुस्कराने की वजह मिल गई है। ऐसा हो भी क्यों ना। राज्य में जल्द ही विधान सभा चुनाव होने है और यहां की पार्टियां अधिक से अधिक होर्डिंग लगाने की होड़ में शामिल हो चुकी हैं। इसी साल के नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) […]

किसानों में अपनी पहुंच बढ़ाने और कृषि समस्याओं के निदान के लिए रोहतास ग्रुप के स्वामित्व वाली रियल एस्टेट कंपनी हाइड्रिक फार्म इनपुट लिमिटेड (एचएफआईएल)  खुशहाली कृषि केन्द्र के जरिए लखनऊ  में अपने विस्तार की योजना बना रही है। सेटेलाइट क्षमताओं वाले इन केद्रों में किसानों के लिए उर्वरक, बीज, कीटनाशकों, उपकरणों, औजारों और पशुओं […]

पिछड़ी जनजाति वाले इलाकें बस्तर के किसान खेती के लिए कस्तूरबा बांध से अगले पांच वर्षो तक निशुल्क पानी ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि  इस बांध से निशुल्क पानी देने के सरकारी निर्णय के चलते इस इलाके के लगभग 16 हजार किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। यह बांध […]

विदेशी बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों ने कानपुर में चर्म शोधनशालाओं से निकलने वाले जहरीली क्रोमियम तरल पदार्थों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और मुनाफे के लिए निपटान तंत्र के प्रस्ताव की पेशकश की है। इस प्रस्ताव के तहत चर्मशोधनशालाओं से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थों को ईंधन उत्पादन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे […]

सालों से सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग व निगम के होटल अब निजी क्षेत्र को सौंपे जाएंगे। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों के लाख विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे होटलों को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर चलाने की ठान ली […]

उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से दी जा रहीं कर रियायतें ऑटो कंपनियों को खासी भा रही हैं। इसीलिए तो वे देश के दूसरे हिस्सों से अपनी उत्पादन इकाइयों को हटा कर राज्य में लगा रही हैं। दरअसल, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से ऑटो कंपनियों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है और […]