लेखक : बीएस संवाददाता

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 40 फीसदी का इजाफा करने की संभावना पर कपड़ा उद्योग ने चिंता जताई है। इस पर ऐतराज जताते हुए कपड़ा उद्योग ने कहा है कि यह गैर-जरूरी कदम है क्योंकि कपास की कीमत फिलहाल ऐतिहासिक स्तर पर है।अगर एमएसपी में इजाफा किया गया तो निश्चित रूप से कपास […]

बढ़ती महंगाई से जूझ रही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हाल में काफी राहत मिली है। पिछले कुछ समय केदौरान जरूरी खाद्य सामग्रियों की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम हुई हैं। गेहूं, चावल और खाद्य तेल की कीमत अपने ऐतिहासिक स्तर से काफी नीचे आ गई हैं क्योंकि किसानों ने इन फसलों के बुआई क्षेत्रफल […]

इस सप्ताह सोने की कीमतों के बढ़ने की संभावना है। जानकारों के मुताबिक, सोने के कारोबारी अब पहले की तरह कम कीमत पर इसे बेचने को तैयार नहीं हैं। खासकर तब जब दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी निवेश विशेषज्ञ जिम रोजर्स का मानना है कि कृषि और गैर-कृषि जिंसों में जल्द ही जोरदार तेजी आने […]

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के एक समूह ने जैव ईंधन नीति (बायोफ्यूल पॉलिसी) के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मसौदे में पेट्रोलियम और जैव ईंधन मिश्रण संबंधी प्रावधान के अलावा जट्रोफा और करंजा के बीजों के लिए पूरे देश में एकसमान कर प्रणाली लागू करने का […]

दोनों क्षेत्रों के दायित्व एक दूसरे से काफी भिन्न हैहर वेतन आयोग के बाद जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो यह कहा जाता है कि इससे सरकारी-निजी क्षेत्र की खाई पाटने में मदद मिलेगी। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वेतन के आधार पर इन दोनों क्षेत्रों […]

सरकार ने दिया और, फिर भी कर्मचारी मांगे मोरखतरनाक है यह प्रतिस्पर्धा छठे वेतन आयोग से सरकारी-निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमान भले ही समानान्तर हो जाएं लेकिन क्या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी उस उन्नत दृष्टिकोण, समर्पण व निष्ठापूर्वक कार्य करके अपनी उत्कृष्टता का नमूना दे सकेंगे, जैसा कि निजी क्षेत्रों का शानदार प्रदर्शन रहा […]

जब किसी प्रवासी भारतीय को किसी रकम का भुगतान किया जाता है तो यह भुगतान करने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्रोत पर ही कर की कटौती कर दे। आयकर की धारा 195 में यह प्रावधान है कि प्रवासी को भुगतान करने वाला व्यक्ति स्रोत पर ही कर का निर्धारण करे और कर […]

किसी भी प्रवासी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर उसके प्राप्तकर्ताओं से सेवा शुल्क या मूल्य वर्द्धित कर यानी वैट लिया जाना  विपरीत शुल्क अधिरोपण या कर स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत दुनियाभर में प्रचलित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, तो सेवाओं के आयात पर विपरीत शुल्क प्रक्रि या का प्रस्ताव उल्लिखित है। भारत […]

वाणिज्य मंत्रालय ने 13वें वित्त आयोग से एक ऐसी योजना तैयार करने की मांग की है, जिसके तहत निर्यातकों को ऐसी कर राशि लौटाई जा सके जिसे  राज्य सरकारें जमा नहीं कराती हैं। इस तरह के करों के रिफंड के मुद्दे पर उदासीन दिखाई दे रही है। इसलिए वाणिज्य मंत्रालय ने आग्रह किया है कि […]

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यह स्पष्ट किया कि किसी भी आम विवाद में मध्यस्थ नियुक्त करते समय मुद्दई के विचारों को भी सुना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी एक पक्ष के आग्रह पर न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाना […]