लेखक : बीएस संवाददाता

करीब एक साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटा के मामले को आगे बढ़ा दिया है। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? (मुस्कराते हुए) कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट या असंतुष्ट नहीं हो सकता। यह एपेक्स कोर्ट का निर्णय है, इसे हम लागू करेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा […]

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर हर तरफ बहस और प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है। सीपीआई (एम) के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।’ जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस मामले में हमारे विचारों को […]

क्रीमी लेयर शब्द पहली बार 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आया। यह फैसला मंडल आयोग की अनुशंसा के मुताबिक केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण पर आया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मतलब था कि पिछड़ी जातियों के संपन्न तबके (क्रीमी लेयर) को आरक्षण से बाहर रखा […]

सर्वोच्च न्यायालय के पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का कोटा लागू किए जाने के निर्णय को सभी राजनीतिक दल अपनी जीत बताने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें क्रीमी लेयर के प्रावधान पर निराशा हुई है।कांग्रेस के धड़े के लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किए […]

ओबीसी कोटा पर बनी निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उचित फैसला दिया है? आज मैं काफी राहत महसूस कर रहा हूं। जब ओबीसी कोटा की घोषणा हुई थी तो पूरे देश में इसका जबर्दस्त विरोध हुआ था। सब यही कह रहे थे कि यह क्रियान्वित […]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्र ने अगले शैक्षिक सत्र से ओबीसी कोटे के लिए आरक्षित 27 फीसदी सीटों को भरने को निर्णय लिया है। संस्थान के सबडीन सुनील छबर ने कहा है कि ‘इसके लिए हमने अपनी चयन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों को कर लिया है। आगामी सत्र से आरक्षण लागू करने पर संस्थान में छात्रों […]

उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद सभी आईआईएम में इस साल की प्रवेश प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। इन संस्थानों को साल 2008 से 2010 के बैच के लिए उम्मीदवारों की आखिरी सूची कल यानी 11 अप्रैल को जारी करनी थी लेकिन अभी सुप्रीम […]

रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में परेशान आम आदमी के लिए अब ग्रेटर नोएडा में मकान खरीदना एक सपना बन जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन के दामों में 70 से 80 फीसदी का अप्रत्याशित इजाफा किया है। प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों की दरों को  5900 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर […]

गुजरात सरकार ने राज्य में बुनियादी बिजली सुविधाओं से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पंहुचाने और अन्य क्षेत्रों में बिजली के वितरण को सुगम बनाने के लिए एक सहकारी मॉडल को विकसित करने की योजना बनाई है। गुजरात सरकार एक राष्ट्रीय योजना के तहत एनजीओ, उपभोक्ता एसोसिएशन, सहकारी और निजी उद्यमियों के अलावा पंचायती संस्थाओं […]

कृषि के बिगड़ते हालातों को देखते हुए झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय मुख्यालय ने किसानों के बीच कृषि की आधुनिक तकनीक को व्यावाहरिक बनाने और किसानों के बीच इसके लिए जागरुकता फैलाने के लिए कैंप लगाने शुरु कर दिये है। नाबार्ड ने इस तरह के कैंप किसान सहायक समूहों की सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों और […]