ई-नीलामी के लिए ‘बैंकनेट’ की शुरुआत
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने शुक्रवार को ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ की शुरुआत की। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सहायता करेगा, ताकि बैंकों के बैलेंस सीट में सुधार होने के साथ कारोबारों और व्यक्तियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़े। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस […]
NBFC reforms: FIDC ने नकदी बढ़ाने के लिए की सुधारों की मांग
वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श के दौरान भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के एक प्रमुख निकाय वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) ने एनबीएफसी के परिचालन बोझ को कम करने और नकदी की स्थिति बेहतर करने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों की मांग की है। एफआईडीसी के प्राथमिक अनुरोधों में […]
Budget: आपका बिजनेस 5 करोड़ से कम हैं, तो आप भी इस मांग का समर्थन करेंगे
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक संगठन ने सरकार से 5 करोड़ रुपये से कम टर्न ओवर वाली एमएसएमई को बेवजह ऑडिट और जांच से छूट देने की मांग की है, जब तक कि कोई बड़ी चूक या विसंगति सामने न आ जाए। देश में करीब 98,200 एमएसएमई का प्रतिनिधित्व […]
MSMEs से सरकारी खरीदी में 43% की गिरावट
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की वित्त वर्ष 24 में सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद 43 फीसदी की भारी गिरावट के साथ महज 773.39 करोड़ रुपये रह गई। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के मुताबिक 188 सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,369.46 करोड़ रुपये की खरीदारी की […]
CSR expenditure: सरकारी कंपनियों का CSR पर खर्च 4 साल के हाई पर
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक उद्यमों के ताजा सर्वे के मुताबिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च वित्त वर्ष 2024 में 19 प्रतिशत बढ़कर 4,911 करोड़ रुपये हो गया है। यह वित्त वर्ष 2023 में आई खर्च में गिरावट के बाद पिछले 4 साल का सबसे अधिक खर्च […]
CPSE में नियमित कर्मचारियों की संख्या घटी, ठेके पर काम करने वालों में 8.8% की बढ़ोतरी
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में वित्त वर्ष 24 में नियमित कर्मचारियों की संख्या 3.14 प्रतिशत कम होकर 8,14,018 रह गई है। इसी दौरान ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 8.8 प्रतिशत बढ़कर 7,04,565 पहुंच गई है। इसी सप्ताह जारी सीपीएसई के सर्वे में यह बात कही गई। इसमें बताया गया है कि […]
प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण ढांचे में सुधार की मांग, उभरते क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किए जाने का अनुरोध किया है। बजट के पहले दिए गए सुझाव में सीआईआई ने कहा है कि इससे देश की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल हो सकेगा। उद्योग संगठन ने उभरते हुए क्षेत्रों को समर्थन देने […]
राज्यों ने मांगा ज्यादा ब्याज मुक्त कर्ज, पूंजीगत व्यय कर्ज अवधि 50 साल और उधारी सीमा बढ़ाने का आग्रह
वित्त वर्ष 2026 के बजट से पहले आयोजित बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त कर्ज आवंटन की अवधि 50 साल तक करने और उधारी सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। बजट पूर्व परामर्श के बाद केरल के वित्त मंत्री […]
राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर शुक्रवार को बात करेंगी वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर में शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों में बजट पूर्व परामर्श करेंगी। यह परामर्श वित्त वर्ष 26 के आम बजट के मद्देनजर होंगे। सरकारी अधिकारी के अनुसार, ‘नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी नीतियों के परामर्श में राज्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने की उम्मीद है। यह मुलाकात […]
कर्ज के गैर-कानूनी लेनदेन पर लगेगी रोक
केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर गैर-विनियमित कर्ज को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया है। इसमें जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद का भी प्रावधान शामिल होगा। वित्त मंत्रालय ने बुला (गैर-विनियमित उधारी गतिविधियों पर प्रतिबंध) विधेयक के मसौदे पर 13 फरवरी तक हितधारकों से प्रतिक्रिया […]
