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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, बैंक, भारत

लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक चार मौजूदा बदलावों के साथ पेश, बेहतर पारदर्शिता लाने पर सरकार का जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इसमें जमाकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार लाने, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किए जाने वाले खुलासों में निरंतरता सुनि​श्चित करने और सहकारी बैंकों […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

ऋण आकलन में बैंकों की मदद करें फिनटेक: विवेक जोशी

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को फिनटेक कंपनियों से अनुरोध किया कि वे अपनी डिजिटल पहुंच के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण आकलन मॉडल विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद करें। जोशी ने सुझाव दिया है कि बैलेंस शीट या एमएसएमई […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

PSB review meeting: सरकारी बैंकों की होगी रिव्यू मीटिंग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 19 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इस मामले से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘वित्त मंत्री सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ 19 अगस्त को बैठक करने […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

Vizag steel plant: RINL की बिक्री को मिल सकती है रफ्तार, इस्पात मंत्रालय राज्य सरकार से कर सकता है बातचीत

Visakhapatnam steel plant: चालू वित्त वर्ष में विशाखापत्तनम संयंत्र या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि वित्त मंत्रालय इस संयंत्र को फिर से चालू करने की हर संभावना पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा […]

आज का अखबार, उद्योग

न्यूनतम शेयरधारिता के लिए सरकारी उद्यमों को मिला वक्त

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानकों का पालन करने के लिए अगस्त 2026 तक का वक्त दे दिया है। वित्त मंत्रालय के ज्ञापन के अनुसार सरकार ने जनहित को देखते हुए यह छूट दी है और सीपीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र के […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

IDBI बैंक के डेटा रूम तक पहुंच को मंजूरी!

वित्त मंत्रालय अगले सप्ताह तक ही संभावित बोलीकर्ताओं को आईडीबीआई बैंक के निजी डेटा रूम तक पहुंच दे सकता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह पहुंच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से तीन दावेदारों के योग्य और उचित ( फिट ऐंड प्रॉपर) होने की मंजूरी मिलने के बाद दी जा […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

WazirX ने साइबर हमले में गंवाए 23 करोड़ डॉलर की भरपाई के लिए एफआईयू-इंडिया से मांगी मदद!

साइबर हमले में 23 करोड़ डॉलर की राशि गंवाने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरएक्स वित्तीय खुफिया इकाई – एफआईयू-इंडिया से मदद लेने की योजना बना रहा है। कंपनी इस महीने सुरक्षा उल्लंघन में गंवाई राशि वापस पाने की अपनी योजना शुरू कर रही है। 1.6 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले इस प्लेटफॉर्म ने सुरक्षा […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की होगी समीक्षा, RRB की डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के बजट सत्र के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। इस मामले से सीधे जुड़े दो लोगों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘13 अगस्त, 2024 के बाद वित्त मंत्री आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। समीक्षा में आरआरबी की डिजिटल क्षमता […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

Interview: FY25 के अंत तक लगेगी IDBI Bank की बोली, DIPAM के सचिव ने LIC, SCILAL को लेकर भी बताया प्लान

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय का कहना है कि आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निवेश की प्रक्रिया में तेजी आ रही है और मौजूदा वित्त वर्ष के अंत से पहले इस बैंक की वित्तीय बोली आमंत्रित की जा सकती है। हर्ष कुमार और श्रीमी चौधरी के साथ बातचीत […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

Budget 2024: ‘चीन से निवेश का सुझाव खारिज नहीं कर रहे’; वित्त मंत्री, वित्त सचिव ने प्रेस कांफ्रेस में दिए इन सवालों के जवाब

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में अपनी टीम के साथ उसके खास पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने ऋण-जीडीपी अनुपात कम करने और कर के साहसिक उपाय अपनाने की सरकार की योजना पर भी बात की। पूंजीगत लाभ कर घटाने से राजस्व कम नहीं हो जाएगा? […]

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