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लेखक : इंदिवजल धस्माना

आज का अखबार, भारत, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का राजनीतिक अर्थ शास्त्र: कल्याणकारी योजनाओं पर संभलने की सलाह

महाराष्ट्र में एक केंद्रीय मंत्री समेत दो नेताओं ने राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना (एमएमएलबीवाई) को लेकर मतदाताओं और उद्योग जगत की वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया है। ये दोनों नेता केंद्र सत्ताधारी गठबंधन के हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ […]

आज का अखबार, बिहार व झारखण्ड, भारत

झारखंड: आदिवासियों के मुद्दों पर जोर

झारखंड में विधान सभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही अनुसूचित जनजाति बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को राजनीतिक दल ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। ये सीट प्रदेश की कुल विधान सभा सीट में से एक तिहाई से ज्यादा हैं। झारखंड की कुल 81 विधान सभा सीट में से 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। […]

आज का अखबार, भारत

विवेक देवरॉय : अर्थशास्त्री ही नहीं, पौराणिक लेखक के रूप में छोड़ी छाप

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां गढ़ने में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले विख्यात अर्थशास्त्री विवेक देवरॉय (69) का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष देवरॉय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती थे। हालांकि वह पूर्ववर्ती सरकारों में भी नीतियां बनाने में शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मजाक नहीं, खाने की वस्तुओं पर GST की अलग-अलग दरें गंभीर मुद्दा; नामचीन रेस्टोरेंट के MD के बयान से शुरू हुआ विवाद

तमिलनाडु के एक नामचीन रेस्टोरेंट के प्रबंध निदेशक ने कोयंबत्तूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगकर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। यदि हम इस मामले के राजनीतिक घटनाक्रम को एक तरफ रख दें तो भी इस घटना ने विभिन्न उत्पादों विशेष तौर पर खाद्य उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) […]

ताजा खबरें, भारत

सिर्फ ‘रेवड़ी कल्चर’ ही नहीं है हिमाचल की कंगाली की वजह, आंकड़ों ने उठाया हकीकत से पर्दा

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बिजली पर उपकर (electricity cesses) लगाने और सब्सिडी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की योजना बना रही है, क्योंकि उसे अपने खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कोरोना महामारी के वर्ष (2020-21) को छोड़ दिया जाए तो तीन साल पहले तक, राज्य रेवेन्यू सरप्लस […]

आज का अखबार, भारत

Kolkata Doctor Case में IMF की डिप्टी MD ने दिया बयान, कहा- महिला कर्मचारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल में सुरक्षा जरूरी

Kolkata doctor rape case: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को भयानक और परेशान करने वाली घटना बताते हुए इसकी निंदा की है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘निजी तौर पर कहूं तो इस तरह की कोई भी घटना […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Purvodaya Mission: क्या विकास के सूर्य का पूर्व से होगा उदय?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पूर्वी हिस्से में विकास को गति देने के लिए जिन पांच राज्यों को चुना है उनमें प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से आंध्र प्रदेश एकमात्र अपवाद है। पिछले दस वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जबकि इस समूह के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

Union Budget 2024: राजकोषीय घाटा कम होने का अनुमान, RBI की वजह से सरकार को मिलेगी मदद

Fiscal Deficit: रोजगार योजनाओं पर खर्च बढ़ाने, बिहार और आंध्र प्रदेश को वित्तीय पैकेज देने तथा नई आयकर व्यवस्था (new tax regime) के तहत राहत देने के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने का लक्ष्य रखा है। बजट में चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Economic Survey 2024: 2030 तक हर साल 80 लाख नौकरियों की दरकार, निजी क्षेत्र का भी लेना होगा साथ

Economic Survey 2024: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में आज प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2030 तक सालाना करीब 80 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र का भी साथ लिया जाए। इसके साथ ही कंपनियों को आगाह किया गया कि नौकरियां कम करने के लिए उन्हें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST: टैक्स कलेक्शन बढ़ा लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली कमोबेश वित्तीय तंत्र में अधिक सहजता के साथ अपनी जगह बना चुकी है। जीएसटी प्रणाली के अस्तित्व में आने के लगभग सात वर्ष बाद कर संग्रह से जुड़े आंकड़े में निरंतर बढ़ोतरी इसी का संकेत दे रही है। मगर इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सामने अब भी कई चुनौतियां […]

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