लेखक : मोनिका यादव

GST Council meeting 2025: विपक्षी दलों द्वारा शासित 8 राज्यों ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाने से होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए, अहितकर वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 फीसदी की प्रस्तावित दर के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। सुझाव […]

सरकार ने गुरुवार को कपास पर आयात शुल्क से छूट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 तक कर दी है, जिससे घरेलू टेक्सटाइल सेक्टर को मदद मिल सके। सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ‘निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को […]

56वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े बड़े सुधारों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक से पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें […]

राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में व्यापक सुधार संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिसमूह के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिसमूह ने इस प्रस्ताव को जीएसटी परिषद के पास भेजने का निर्णय लिया […]

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के बाद मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों को कुछ समय के लिए फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनि​श्चित होगा कि कारोबारी अप्रत्यक्ष कर का फायदा उपभोक्ताओं को दें। अधिकारी ने अपनी […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी 2.0) में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसमें सरकार व्यवसायों को मौजूदा इन्वेंट्री पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे ले जाने की अनुमति दे सकती है ताकि कंपनियों को उच्च दरों पर खरीदे गए सामान पर आईटीसी का लाभ गंवाना न पड़े। जीएसटी परिषद सुचारु रूप से […]

GST Reforms: केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में सुधार का प्रस्ताव और साथ ही संसद से हाल ही में पारित आयकर विधेयक देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष […]

संसद द्वारा पारित नए आयकर कानून को लागू करने से पहले सरकार कई लंबित कर रिफंड को चालू वित्त वर्ष में जारी करने की योजना बना रही है। इसमें एक दशक पुराने मामले भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस तरह के करीब 1,000 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किए […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में 11 अगस्त तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 4 प्रतिशत घटकर 6.63 लाख करोड़ रुपये रह गया है। इसकी प्रमुख वजह कॉर्पोरेट कर रिफंड में 21.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बहरहाल आश्चर्यजनक रूप से वित्त वर्ष 2026 में अब तक सकल […]

Income Tax Bill 2025: लोक सभा ने आयकर संबंधी नए विधेयक को बिना किसी चर्चा के तीन मिनट में ही ध्वनिमत से आज पारित कर दिया। यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा।   गैर-कॉरपोरेट करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने मसौदे में पहले की त्रुटि में सुधार किया है। साथ ही वित्त मंत्री […]