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लेखक : मोनिका यादव

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

आयातकों को बड़ी राहत: TR-6 चालान से IGST भरने पर मिलेगा ITC का लाभ, सरकार लाएगी नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का कम भुगतान करने वाले आयातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है। इसका मकसद आयातकों को सीमा शुल्क क्लियरेंस के बाद चिह्नित कमियों को ठीक करने के लिए किए गए आईजीएसटी भुगतान […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, वित्त-बीमा

जून में ई-वे बिल के सृजन में आई 2.6 प्रतिशत कमी

देश में वस्तु की आवाजाही के प्रमुख संकेतक ई-वे बिल का सृजन जून महीने में मामूली कम हुआ है। इससे इस महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी के संकेत मिल रहे हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के आंकड़ों से पता चलता है कि जून में 11.948 करोड़ ई-वे बिल का सृजन हुआ […]

आज का अखबार, आपका पैसा

2025-26 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक आया, अब कैपिटल गेन पर टैक्स होगा और सटीक

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) को बढ़ाकर 376 पर अधिसूचित कर दिया जबकि यह वित्त वर्ष 2024-25 में 363 था। नए सूचकांक का उपयोग आकलन वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के लिए होगा। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2026 से […]

वित्त-बीमा

CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल एक साल बढ़ा, अब जून 2026 तक रहेंगे पद पर

केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अनुबंध के आधार पर इस पद पर बने रहेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने लिया। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2.23 लाख करोड़ की GST चोरी का खुलासा, वित्त मंत्री ने दिए सख्त जांच के निर्देश

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 2024-25 में 2.23 लाख करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया है। गुरुवार को यहां आयोजित सीबीआईसी सम्मेलन में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह पता चला। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क और […]

आज का अखबार, आपका पैसा

न्यूनतम वैकल्पिक कर से एलएलपी को राहत, सरकार करेगी आयकर विधेयक में सुधार

सरकार आयकर विधेयक, 2025 के उस प्रावधान में अहम बदलाव कर सकती है जिसके तहत गैर-कॉरपोरेट करदाताओं के लिए न्यूनतम वैक​ल्पिक कर (एएमटी) का दायरा बढ़ा दिया गया था। एक सरकारी अ​धिकारी ने बताया कि इस श्रेणी में पार्टनर​शिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) फर्म जैसी करदाता आती हैं जो केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ […]

अर्थव्यवस्था, आपका पैसा

Income Tax Refund पर राहत: देर से रिटर्न भरने वालों को भी मिलेगा पैसा, सरकार बदल सकती है नियम

टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार नए आयकर (आई-टी) विधेयक, 2025 में विवादास्पद रिफंड नियम में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर आयकर रिटर्न नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। नए आई-टी विधेयक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कमोडिटी

वित्त वर्ष 2025 में रिजर्व बैंक को मिला 3.4 टन शुद्ध सोना, वित्त मंत्री ने दी अहम जानकारी

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल ) ने बीते वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को 3.4 टन परिष्कृत सोना दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यह जानकारी दी है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए सोने को  परिष्कृत किया गया था। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण […]

आज का अखबार, भारत

चिप कंपनियों को मिली सौगात, अब 10 हेक्टेयर में भी बन सकेगी सेमीकंडक्टर यूनिट

सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मध्यस्थ सेवाओं को मिलेगा जीरो रेटेड टैक्स दर्जा? GST परिषद की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी 56वीं बैठक में  ब्रोकरों, एजेंटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित प्रमुख मध्यस्थों को निर्यातकों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और उनकी सेवाओं को शून्य-रेटेड दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस कदम का मकसद ऐसी इकाइयों […]

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