लेखक : मोनिका यादव

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा लोन की शर्तों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले पेनल चार्ज पर 18 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू नहीं होगा। यह फैसला 55वीं GST काउंसिल की बैठक में लिया गया, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दरअसल, […]

नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सरकार का 14वां बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनने के बाद यह पहला पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामलों के सचिव और […]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मॉरीशस की निवेश यूनिट, टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल III होल्डिंग्स के पक्ष में फैसला दिया गया था। यह मामला फ्लिपकार्ट सिंगापुर में अपनी हिस्सेदारी को 2018 में वॉलमार्ट को 14,500 करोड़ रुपये से अधिक में बेचने से […]

उच्चतम न्यायालय ने मॉरिशस की निवेश इकाई टाइगर ग्लोबल इंटरनैशनल होल्डिंग्स के पक्ष में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। यह मामला 2018 में फ्लिपकार्ट सिंगापुर की हिस्सेदारी 14,500 करोड़ रुपये में वालमार्ट को बेचने से जुड़ा हुआ है, जिससे भारत में पूंजीगत लाभ कमाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने […]

आगामी वित्त वर्ष 2026 के बजट के बाद नवीकरणीय ऊर्जा व फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के जैसे क्षेत्रों में कई वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दरों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इन पर इस साल 31 मार्च को छूट समाप्त हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के प्रमुख पुर्जों जैसे स्पेशल बेयरिंग, गियरबॉक्स, या कंपोनेंट्स, […]

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले 2025-26 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव कर सकती हैं। इन बदलावों से सालाना 20 लाख रुपये तक कमाने वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सरकार फिलहाल दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, 10 […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ जारी 1.12 लाख करोड़ रुपये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की देनदारी से संबंधित कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया है कि इन नोटिसों के तहत आगे की सभी कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित रखी जाए, जब […]

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) शो-कॉज नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन नोटिस से जुड़े सभी मामले फिलहाल स्थगित रहेंगे जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने […]

वित्त मंत्रालय ने सफारी रिट्रीट मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की है। इस फैसले में किराये की संपत्तियों के निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे की अनुमति दी गई थी। शीर्ष न्यायालय के इस फैसले को सरकार अब पलटना चाहती है। […]

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा दी गई जमीन के पट्टे (लीज) का अधिकार अगर तीसरे पक्ष को दिया जाता है तब उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होता है। सुयोग डाई केमि बनाम केंद्र के मामले में यह फैसला उन […]