लेखक : मोनिका यादव

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने बजट के बाद मोनिका यादव और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में सरकार की सीमा शुल्क रियायतों का बचाव करते हुए कहा कि वे बहुत संतुलित और सूक्ष्म दृष्टिकोण का नतीजा हैं और किसी बाहरी दबाव के बजाय क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताओं […]

आयकर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख से अधिक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील्स) (सीआईटी-(ए)) मामलों का निपटान करने का लक्ष्य रखा है। इसमें एक अहम संख्या का निपटान जनवरी तक हो चुका है। वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बजट के बाद बातचीत में कहा कि विभाग ने बीते वर्ष ऐसे 1.72 […]

वित्त वर्ष 2027 का आम बजट पेश करने के एक दिन बाद आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश और परिसंप​त्ति मुद्रीकरण की गति और दिशा आने वाले वित्त वर्ष में राजस्व जुटाने का माहौल तैयार करेगी। सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘विनिवेश की योजना में कोई बदलाव नहीं किया […]

आर्थिक समीक्षा में ई-वे बिल व्यवस्था को प्रवर्तन व्यवस्था के बजाय बाधारहित लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रदान करने की सेवा के रूप में देखने की परिकल्पना का सुझाव दिया गया है। इसके तहत व्यापार के लिए व्यवधानों को कम करने के लिए भरोसे पर आधारित अनुपालन और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ई-वे […]

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल की सलाह दी गई है। खासकर तब जब कंपनियां अपने ही ग्रुप की विदेशी कंपनियों से सामान इंपोर्ट करती हैं। सर्वे का कहना है कि इससे कंपनियों का कंप्लायंस का झंझट कम होगा, झगड़े घटेंगे और भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया का […]

केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले उद्योग ने सीमा शुल्क विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) को खत्म करने की मांग की है। यह विशेष इकाई जांच करती है कि संबंधित पक्षों के बीच आयात मूल्य कहीं उनके संबंधों से प्रभावित तो नहीं है। संबंधित पक्षों में विदेशी मूल कंपनी और उनकी भारतीय इकाइयां आदि शामिल होती हैं। […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पोस्टल शिपमेंट के माध्यम से होने वाले निर्यात को भी निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन के दायरे में ला दिया है। अब 15 जनवरी, 2026 से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाक मार्ग के माध्यम से किए गए निर्यात पर भी शुल्क वापसी, निर्यातित उत्पादों […]

टाइगर ग्लोबल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (गार) की व्याख्या से भारत के कर प्रवर्तन ढांचे के मूल उपकरण के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। इसने करदाताओं को मौजूदा ढांचों और भविष्य के लेनदेन दोनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। गार से कर अधिकारियों को अधिकार […]

सरकार आगामी बजट से पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए ठोस नियम-कायदे तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। वित्त मंत्रालय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक पुख्ता नियामक ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ चर्चा कर रहा है। इस मामले से जुड़े […]

केंद्र का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में 11 जनवरी तक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़कर 18.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा सोमवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से रिफंड में कमी के कारण ऐसा हुआ है। […]