लेखक : मोनिका यादव

आयकर विभाग (Income-Tax Department) के दबाव के बाद, 30,000 से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने ₹29,208 करोड़ मूल्य की विदेशी संपत्तियों (foreign assets) और ₹1,090 करोड़ की अतिरिक्त विदेशी आय (additional foreign income) की घोषणा की है। यह आंकड़ा आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह जानकारी दी। पिछले साल […]

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन कर सकती है, जिससे कि वस्तु और सेवाओं के प्राप्तकर्ता को क्रेडिट नोट को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को समायोजित करने के लिए 2 महीने […]

वर्ष 2019 में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति विभाग (दीपम) में बतौर सचिव तुहिन कांत पांडेय के कार्यभार संभालने से पहले सरकार एयर इंडिया का विनिवेश करने में दो बार विफल हो गई थी। मगर पांडेय के आने के बाद सरकार ने तेजी से एयर इंडिया की एंटरप्राइज वैल्यू तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया। […]

रेल परियोजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों को मद्रास उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को दी गई कार्य अनुबंध सेवाओं पर 12 फीसदी का रियायती वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के पक्ष में निर्णय दिया है। कर विभाग18 फीसदी जीएसटी की मांग कर रहा […]

लोक सभा में प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 कर अधिकारियों को यह अधिकार देता है कि वे सर्वे और जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक्सेस कोड मांग सकें। इससे उनके लिए क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की जांच आसान हो जाएगी। विधेयक की धारा 247 आय कर अधिकारियों की खोज और जब्ती के अधिकार […]

नया आयकर विधेयक, 2025 गुरुवार को लोक सभा में पेश किया जा सकता है। इसमें छह दशक पुराने कर कानून को सरल बनाने के लिए ‘कर वर्ष’ की अवधारणा लागू करने तथा परिभाषाओं के स्थान पर फॉर्मूला लाने का प्रस्ताव है। मगर विधेयक में कर की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया […]

वित्त मंत्रालय गुजरात उच्च न्यायालय के लीज होल्ड स्थानांतरण पर जीएसटी लागू नहीं होने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने जनवरी में फैसला दिया था कि […]

केंद्रीय बजट 2025-26 में ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के प्रस्तावित बदलावों के संबंध में सरकार अगले तीन महीने में स्पष्टीकरण दे सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए बजट में ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ब्लॉक मूल्यांकन तंत्र का प्रस्ताव किया गया है […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की। नया कर विधेयक कब पारित होगा? वित्त मंत्री: कोई भी विधेयक पहले […]

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