लेखक : मोनिका यादव

सरकार ने कर सूचना साझा करने के वित्तीय संस्थानों के दायरे का विस्तार किया है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को अब वित्तीय खातों के साथ ही क्रिप्टो संपत्तियों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) और इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों की भी जानकारी देनी होगी। 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी संशोधनों में वित्तीय परिसंपत्तियों की परिभाषा का विस्तार […]

पश्चिम बंगाल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि रेस्तरां में भोजन के साथ परोसे जाने वाले हुक्के पर अलग से कर लगाया जाना चाहिए और इसे रेस्तरां सेवा का हिस्सा नहीं माना जा सकता। प्राधिकरण ने 27 फरवरी के अपने फैसले में कहा कि रेस्तरां का भोजन और हुक्का वस्तु एवं सेवा […]

सरकार द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से फरवरी में शुद्ध राजस्व सालाना आधार पर 7.9 प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर है। इसमें जीएसटी मुआवजा उपकर से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।  कुल मिलाकर शुद्ध जीएसटी राजस्व जनवरी […]

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने आज कहा कि सीमा शुल्क में आगे के सुधार भागीदारों के ज्यादा भरोसे और उन्नत तकनीकी के बल पर होने चाहिए क्योंकि भारत की व्यापार व्यवस्था पहले से अधिक पेचीदा तथा डिजिटल होती जा रही है। उन्होंने यहां सीमा शुल्क सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि भारत के व्यापार […]

आयकर अपील प्राधिकरण के मुंबई पीठ के फैसले से पुराने घरों के पुनर्विकास का काम कर रहे कई संपत्ति मालिकों का कर बोझ घट सकता है। इस पीठ ने पूरी मूल संपत्ति पर अधिग्रहण की पूरी इंडेक्स लागत को स्वीकार कर लिया है और नए ढांचे में पुन: मिलने वाली कई मंजिलों पर आयकर अधिनियम, […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय के साउथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मामले में दिए गए फैसले से उन कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो जीएसटी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। यह राहत खासतौर पर खाद्य तेल, पेट्रोलियम वितरण, गैस सिलिंडर भरने और ज्यादा पैकेजिंग वाले एफएमसीजी कारोबारों को मिलेगी जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ज्यादा […]

बंबई उच्च न्यायालय ने गेटवे टर्मिनल्स इंडिया के खिलाफ 170 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद में वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को दी गई लाइसेंस फीस पर कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से मना करने के बाद यह विवाद हुआ था। कारोबारियों […]

वित्त वर्ष 2025-26 की आमदनी की रिपोर्ट देने के लिए करदाता मौजूदा आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का उपयोग जारी रखेंगे, भले ही मार्च के पहले सप्ताह तक संशोधित ट्रांजेक्शनल फॉर्म और नियम अधिसूचित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने यह जानकारी दी। विभाग ने 22 फरवरी, 2026 तक […]

जनवरी में करीब 13.68 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए जो अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इससे पहले दिसंबर में सर्वा​धिक करीब 13.83 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए थे। पिछले साल जनवरी में 9.59 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए थे यानी इस साल जनवरी में करीब 43 फीसदी अधिक […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले मसौदा आयकर नियमों और फार्मों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मसौदे को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जिन पर हितधारक […]