लेखक : मोनिका यादव

आयकर विभाग ने कर चोरी पर सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों पुराने कर निर्धारण मामलों को नए सिरे से खोलना शुरू कर दिया है। इसके तहत उन कारोबारियों पर निशाना साधा गया है जिन्होंने कम मुनाफा दिखाने और अपनी कर देनदारी को कम करने के लिए फर्जी अथवा बढ़ा-चढ़ाकर खरीद का दावा किया है। सूत्रों के […]

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के तहत घोषणाएं दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल अधिसूचित की है। इस योजना का मकसद लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान करना है। यह योजना बजट 2024 में घोषित की गई थी और यह बीते साल 1 अक्टूबर से […]

एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और उसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव भी होंगे। इनमें आय कर स्लैब, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सीमा में इजाफा आदि शामिल हैं जिससे खपत को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत […]

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए कहा है कि कर दाखिल करने में लिपिकीय त्रुटियों को समय सीमा के बाद भी दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्ते इसमें राजस्व हानि न हो। न्यायालय के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से कंपनियों के लिए वस्तु […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा को बताया कि कृषि उपकरणों और सामग्री पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने के प्रस्ताव पर मंत्रीसमूह विचार कर रहा है। वित्त विधेयक 2025 पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे […]

सरकार ने अनिवासी इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6 फीसदी के इ​क्विलाइजेशन शुल्क (डिजिटल कर) को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। इससे गूगल, मेटा और एक्स जैसी कंपनियों को लाभ होगा। यह प्रस्ताव वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोक सभा में पेश किए गए वित्त विधेयक 2025 में 59 […]

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने कस्टम्स (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स) रूल्स, 2020 में बदलाव किया है। अब इन नियमों में ‘सर्टिफिकेट’ शब्द की जगह ‘प्रूफ’ का इस्तेमाल किया जाएगा। यह बदलाव 18 मार्च से लागू हो गया है। यह नियम उन आयातित वस्तुओं की कंट्री ऑफ ओरिजिन […]

GST काउंसिल अपनी अगली मीटिंग में बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के ड्रोन पर समान रूप से 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम ड्रोन के अलग-अलग वर्गीकरण को लेकर हो रहे भ्रम को दूर करने और उद्योग को स्पष्टता देने के लिए उठाया जा […]

वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) पर जीएसटी का ‘अत्यधिक बोझ’ है। लिहाजा वित्त मंत्रालय को इस योजना को अधिक सुचारु बनाने के लिए जीएसटी हटाना चाहिए। एमपीलैड योजना के तहत कराए गए कार्य पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है। भाजपा सांसद […]

अग्रिम कर संग्रह में दमदार वृद्धि के कारण सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 मार्च 2025 तक 13.13 फीसदी बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों से यह पता चला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक अग्रिम कर संग्रह 14.6 फीसदी बढ़कर 10.4 लाख करोड़ रुपये हो […]