लेखक : रुचिका चित्रवंशी

सेंट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट (सीपीसी) पेश किए जाने के बाद से वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी अधिनियम से जुड़े फॉर्मों की प्रॉसेसिंग में पिछले साल की इसी अवधि के दौरान रजिट्रार कार्यालयों में प्रॉसेसिंग की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस साल फरवरी में सीपीसी […]

Budget 2024: केंद्र सरकार सीमा शुल्क से जुड़ी असमानताएं दूर करने के लिए आम बजट में सीमा शुल्क नियमों में कई बदलाव करने का प्रस्ताव रख सकती है। इसका मकसद कुछ खास छूट जारी रखना और अनुपालन बढ़ाना भी होगा। मामले पर चल रही चर्चा की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि देश […]

Budget 2024: वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में स्वास्थ्य, ​शिक्षा और ग्रामीण विकास से संबं​धित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए ज्यादा धनराशि का आवंटन किया जा सकता है। इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों को राहत देकर ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना है। बजट 23 जुलाई को पेश होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी […]

Budget 2024: वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व परामर्शों का 5 जुलाई को समापन किया है। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निर्यातकों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, ऊर्जा, आधारभूत ढांचा क्षेत्र सहित अन्य 10 पक्षों के साथ बजट पूर्व परामर्श हुए। आगामी बजट के लिए नौकरी और विकास के मसलों पर 19 जून से […]

कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 के 5 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 16 प्रतिशत हो गई है। नैशनल काउंसिल आफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के एक अध्ययन के मुताबिक शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान 14 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो […]

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से मिले भारी भरकम लाभांश की बदौलत मई में राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपये बढ़ने से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष अप्रैल-मई में कम होकर अंतरिम बजट अनुमानों का 3 प्रतिशत रह गया। यानी अप्रैल-मई अवधि में राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व में अंतर कम होकर लगभग 50,000 […]

वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7 फीसदी से ऊपर और यहां तक कि 7.5 फीसदी के करीब रह सकती है। नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की ओर से बुधवार को जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलापन और विकास की गतिशीलता […]

मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पानी की कमी भी बढ़ रही है। यह कमी देश की साख और उन उद्योगों के लिए खतरनाक है जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे कोयला आधारित बिजली उत्पादक और स्टील बनाने वाली कंपनियां। रेटिंग एजेंसी का कहना है […]

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) जल्द ही एक नया पाठ्यक्रम पेश करने की योजना बना रहा है, जिसका मकसद स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) को वित्तीय परिणाम समझने में सक्षम बनाना है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा, ‘यह पाठ्यक्रम खासकर उन लोगों के लिए होगा, जो ऑडिट कमेटी के सदस्य हैं या कमेटी में […]

कृषि विशेषज्ञों ने पीएम-किसान के तहत सालाना सहयोग 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने, कृषि क्षेत्र में शोध एवं विकास (आरऐंडडी) के लिए ज्यादा धन आवंटित करने और किसानों को मिलने वाली सभी तरह की सब्सिडी का डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरण किए जाने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला […]