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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मोदी सरकार के 10 साल में कर्मचारियों का वेतन 11.1% बढ़ा, PLI से 9.5 लाख नौकरियां: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 10 वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 11.1 फीसदी चक्रवृद्धि देखी गई है, जबकि इनमें कोविड के बाद वाले साल भी शामिल हैं। उन्होंने उद्योग जगत में उत्पादन के कारकों को पुनः निर्धारित करने तथा रोबोटिक्स […]

आईटी, कंपनियां, कानून, टेक-ऑटो, टेलीकॉम, ताजा खबरें, समाचार

‘उचित प्रक्रिया के बाद ही सरकार लाएगी डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक ’

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने रविवार को कहा कि भारत सरकार डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक लाने की हड़बड़ी में नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली में 10वीं नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकनॉमिक्स ऑफ कॉम्पटिशन लॉ में कहा कि सरकार इसे लागू करने से पहले प्रस्तावित विधेयक पर विचार-विमर्श की उचित प्रक्रिया को अपनाना चाहती […]

ताजा खबरें, वित्त-बीमा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप करेंगी लॉन्च

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) ऐप लॉन्च करेंगी। इस ऐप से युवाओं को इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही, वह कोलकाता में पहला सुविधा केंद्र भी शुरू करेंगी। यह केंद्र कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा बनाया गया है। […]

आज का अखबार, उद्योग

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: IBC का मोरेटोरियम जुर्माने से बचाव नहीं करेगा

उच्चतम न्यायालय ने हाल में फैसला दिया है कि दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अंतरिम मोरेटोरियम किसी कंपनी या किसी व्यक्ति को नियामकीय बकाये के भुगतान से नहीं बचाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बेईमान रियल एस्टेट डेवलपरों, कारोबारियों और व्यक्तिगत गारंटरों के लिए एक झटका है, जो इस […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट, भारत, राजनीति

केंद्र सरकार ने संसद में कर दी कई हजार करोड़ की एक बड़ी डिमांड, जानें सारी बात

केंद्र सरकार ने सोमवार को दूसरी अनुपूरक अनुदान मांग के जरिये 51,463 करोड़ रुपये के शुद्ध नकद व्यय सहित 6,78,508 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस सकल अतिरिक्त व्यय की भरपाई मंत्रालयों और विभागों 6,27,044.57 करोड़ रुपये की बचत अथवा बढ़े हुए राजस्व तथा वसूली से हो […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

CCI: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कर्मचारियों के निवेश पर लगाए कड़े प्रतिबंध

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को आचरण से जुड़े नियमों (2025) का मसौदा जारी किया। इसमें कहा गया है कि सीसीआई के कर्मचारी और उनके आश्रित बच्चे कमोडिटी डेरिवेटिव, इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में नहीं कर सकेंगे। आयोग ने कहा है कि मसौदा नियमों का मकसद आयोग में सतर्कता से जुड़े प्रशासन के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिका से व्यापार वार्ता पर भारत की नजर, वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि अमेरिका से बातचीत किस तरह आगे बढ़ती है और इसके क्या परिणाम आते हैं, उस पर भारत को नजर रखनी होगी। यह टिप्पणी सीतारमण ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के मद्देनजर की है। सीतारमण ने विशाखापत्तनम में आयोजित एक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां, कानून, ताजा खबरें

विलय एवं अधिग्रहण के नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही सरकार

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय विलय एवं अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाने और फास्ट ट्रैक का दायरा बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से इनपुट मांग रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘हम हितधारक चर्चा की प्रक्रिया में हैं। फिलहाल अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत चल […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

केंद्र के पूंजीगत खर्च में 51% वृद्धि 

केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में जनवरी 2025 में सालाना आधार पर 51 फीसदी से अधिक का इजाफा दर्ज हुआ है। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार इसमें इजाफा प्रमुख तौर पर रेलवे पर खर्च, राज्यों को अंतरण और रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के कारण हुआ है।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूंजीगत […]

आज का अखबार, उद्योग

IBC से कंपनियों को बड़ी राहत! अब ज्यादा समाधान, कम परिसमापन – जानिए कैसे बदल रहा है सिस्टम?

दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) पेश किए जाने के वर्षों बाद अब ज्यादातर कंपनियां समाधान पा रही हैं और परिसमापन यानी कंपनियों का अस्तित्व खत्म करने की संख्या कम हो रही है। भारतीय दीवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने अपने ताजा न्यूजलेटर में यह जानकारी दी है। दीवाला नियामक ने कहा कि […]

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