लेखक : शिवा राजौरा

भारत में अक्टूबर महीने में फॉर्मल हायरिंग (नई नियुक्तियों) की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जिससे इस महीने फॉर्मल लेबर मार्केट में सुस्ती का संकेत मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत नए सब्सक्राइबर्स की संख्या अक्टूबर में 20.8 प्रतिशत घटकर 7.5 लाख रह गई, जो सात महीनों में सबसे कम है। सितंबर […]

असंगठित क्षेत्र में अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान रोजगार सृजन की रफ्तार धीमी रही और इस दौरान अतिरिक्त रोजगार सृजन घटकर 1.09 करोड़ रह गया जबकि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान रोजगार के 1.17 करोड़ मौके बने थे। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में वर्ष 2023-24 की अवधि […]

सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआईएफ) की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन उद्योग में शिक्षित और अधिक वेतन वाले कामगारों के मुकाबले कम पढ़े लिखे और कम कमाने वाले कामगारों के चोटिल होने का खतरा अधिक रहता है। क्रश्ड 2024 रिपोर्ट भारतीय वाहन उद्योग में श्रमिक सुरक्षा की स्थिति पर […]

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में आवंटन कम करने का आग्रह किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पात्रता शर्तों और चालू वित्त वर्ष में कम समय बचने का हवाला देते हुए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन की तीन योजनाओं के  लिए […]

केयर रेटिंग्स ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.5 फीसदी कर दिया जबकि उसने पहले 6.8 फीसदी का अनुमान जताया था। केयर रेटिंग्स ने कॉरपोरेट लाभप्रदता में कमी, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में कमी और सुस्त शहरी खपत के कारण वृद्धि अनुमान को घटाया […]

खाद्य पदार्थों के दाम घटने और अनुकूल आधार की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.48 फीसदी रह गई। अक्टूबर में यह 6.21 फीसदी पर पहुंच गई थी जो 14 महीने में सबसे अधिक थी। मुद्रास्फीति में नरमी से फरवरी में होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में रीपो दर घटाए […]

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। बैंक के नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य में कहा गया है, ‘दूसरी तिमाही में भारत की वृद्धि अनुमान से कम है। इसका कारण कमजोर औद्योगिक उत्पादन है। केंद्रीय बैंक द्वारा सख्त […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) मार्च में पहले निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय सर्वेक्षण के नतीजे जारी करने के लिए तैयार है क्योंकि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। सर्वेक्षण में पिछले तीन वर्ष […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) श्रम बाजार के आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से मार्च के आखिरी हफ्ते से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े मासिक आधार पर जारी करना शुरू कर सकता है। अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। दरअसल अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक आंकड़े उपलब्ध होंगे। […]

अ​​धिक से अ​धिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य नि​धि (ईपीएफ) के तहत मासिक वेतन सीमा दोगुनी यानी 30,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत वेतन सीमा भी इतनी ही की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य नि​धि संगठन (ईपीएफओ) का शीर्ष निकाय केंद्रीय […]