लेखक : शिवा राजौरा

नए ऑर्डर और आउटपुट की वृद्धि में आई सुस्ती के कारण भारत के सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) घटकर 60.6 पर आ गया है। जनवरी में यह 6 माह के उच्च स्तर 61.8 पर था। एचएसबीसी के साथ साझेदारी में एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा मंगलवार को जारी सर्वे से यह आंकड़ा सामने आया है। […]

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का वृद्धि अनुमान बढ़ा दिया है। मूडीज ने यह भी कहा है कि भारत जी-20 देशों में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रह सकता है। अपने नए व्यापक वैश्विक परिदृश्य के अनुमान में मूडीज ने कहा कि उसने 2024 […]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में कॉरपोरेट खंड में 21.5 फीसदी कम नए सदस्य जुड़े हैं। सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आयकर छूट के लिए सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई। लिहाजा इस सालाना आय तक के कर्मचारियों को […]

नए निर्यात ऑर्डर मिलने और कीमतों का दबाव कम होने के कारण फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र को गति मिली है। शुक्रवार को एचएसबीसी द्वारा जारी सर्वे के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र के पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) का आंकड़ा फरवरी में 5 माह के उच्च स्तर 56.9 पर पहुंच गया है, जबकि जनवरी में यह 56.5 था। […]

वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों ने विश्लेषकों को चकित कर दिया है और कुछ ने अगले वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शुक्रवार को जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वित्त […]

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से मंगलवार को जारी ताजा अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की गरीबी दर के आंकड़े 2022-23 में 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच रहे हैं। हाल के घरेलू उपभोग सर्वे (एचसीईएस) के आधार पर सरकार द्वारा संचालित बैंक के अध्ययन में पाया गया है कि ग्रामीण […]

औद्योगिक वृद्धि, कृषि उत्पादन और खपत में कमी के कारण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त रह सकती है। प्रमुख संकेतकों के विश्लेषण से ये संकेत मिलते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 की दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के आंकड़े 6.5 प्रतिशत […]

यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समयोजन तंत्र (सीबीएएम) के लागू होने की स्थिति में भारत के उत्पादों को 10.5 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वैट) के समान शुल्क का सामना करने की उम्मीद है। यह जानकारी एशिया विकास बैंक (एडीबी) की सोमवार को प्रकाशित अध्ययन में दी गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘डिकार्बनाइजेशन ग्लोबल वैल्यू चेन’ […]

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) द्वारा जारी ताजा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के मुताबिक 2022-23 में पहली बार भारत के ग्रामीण इलाकों में गैर खाद्य वस्तुओं पर औसत खर्च बढ़कर 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है। साथ ही इसी अनुपात में कुल व्यय में खाद्य वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च कम […]

कॉरपोरेट खंड में औपचारिक कर्मचारियों के लिए दिसंबर में नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अपनाना करीब नौ फीसदी बढ़ गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कॉरपोरेट खंड में दिसंबर के दौरान नए मासिक सदस्यों की संख्या 8,420 रही जबकि यह नवंबर में 7,728 थी। कॉरपोरेट खंड के तहत सार्वजनिक क्षेत्र […]