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लेखक : सुशील मिश्र

भारत, महाराष्ट्र

मुंबई की बिगड़ती आबोहवा की काली छाया से संकट में तंदूरी रोटी

मुंबई की बिगड़ती हवा की सेहत को दुरुस्त करने के लिए अदालत ने आंखें तरेरी तो प्रशासन ने मुंबई में होटलों, रेस्तरां और ढाबों में तंदूर रोटियां बनाने के लिए तंदूर कोयला भट्ठी के उपयोग पर बैन लगाने का फरमान जारी कर दिया। तंदूर भट्ठी बंद करने के फरमान से तंदूरी रोटी और कबाब के […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

किसानों के लिए खुशखबरी! अरहर खरीद की समय सीमा बढ़ी

देश में दलहन (दालों) के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने तुअर (अरहर) की खरीद की समय सीमा 30 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही, केंद्र सरकार ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना (एमएसपी) के तहत 9 राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, […]

आईटी, कंपनियां, ताजा खबरें, भारत, महाराष्ट्र, स्टार्ट-अप

महाराष्ट्र राज्य डेटा नीति और राज्य डेटा प्राधिकरण की स्थापना

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य डेटा नीति (Maharashtra State Data Policy) को मंजूरी दी और इस नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य डेटा प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी। यह प्राधिकरण महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) के तहत कार्य करेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डेटा नीति को मंजूरी की एक्स पर जानकारी दी है […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

Micro Food Processing: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र अव्वल

देश में प्रसंस्कृत उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शीर्ष पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना (पीएम-एफएमई) के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र देश में शीर्ष राज्य है। राज्य में कुल 22,010 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, जिसमें […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

Maharashtra Budget Session: बजट सत्र शुरु होने से पहले ठेकेदारों के लंबित भुगतान निपटाने की कोशिश

महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है। राज्य के ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं कि उनका एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) का काम करने वाले ठेकेदार परेशान है। ठेकेदारों […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

Maharashtra Budget 2025: 3 मार्च से सत्र शुरू, 10 मार्च को बजट होगा पेश, इन मुद्दों पर रह सकता है सरकार का जोर

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार 10 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बजट सत्र मुंबई में सोमवार, 3 मार्च से बुधवार, 26 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। राज्य का वार्षिक बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। वित्त […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

‘AI और IT क्रांति का नेतृत्व करेगा महाराष्ट्र’, बोले फडणवीस- सरकार अपने हर विभाग में कर रही इसका इस्तेमाल

सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र की बढ़ती मांग को महाराष्ट्र सरकार भांप चुकी है, इसलिए राज्य सरकार अपने हर विभाग में AI के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि महाराष्ट्र जल्द ही देश की AI और प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र […]

अन्य समाचार, आपका पैसा, कानून, चुनाव, ताजा खबरें, भारत, राजनीति, विविध

गजब! 15 लाख महिलाओं ने लगाया सरकार को 2700 करोड़ का चूना

मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना का लाभ लेने वाली प्रत्येक महिला के आवेदनों की बारीकी से जांच शुरू है। जांच जैसे जैसे बढ़ रही है लाभार्थियों नाम तेजी से कट रहे हैं। अभी तक पांच लाख महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं और करीब 10 लाख महिलाओं के नाम काटे जा सकते हैं। इस तरह […]

उद्योग, ताजा खबरें, महाराष्ट्र

बंद पड़े कारखानों के कर्मचारियों के संवरेंगे दिन! सरकार ने इनका बकाया भुगतान के लिए डाटा तैयार करने का दिया निर्देश

पिछले कई सालों से बीमार और बंद पड़े कारखानों के कर्मचारी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि बीमार और बंद पड़े उद्योगों के कामगारों के बकाया भुगतान के मामले को प्राथमिकता से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी

मंगलवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें करेगा। आयोग को इन सिफारिशों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलेगा। छठा राज्य […]

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