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लेखक : वी एस कृष्णन

आज का अखबार, लेख

GST 2.0 की रूपरेखा: कर संरचना सरल बनाने पर हो जोर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पिछले आठ वर्षों का सफर देवताओं द्वारा समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से काफी मिलता -जुलता है। समुद्र मंथन में जिस तरह पहले विष निकला था और फिर अमृत बाहर आया था उसी तरह जीएसटी लागू होने के बाद शुरू में तकनीकी खामियों सहित कई अन्य बाधाएं आईं मगर […]

आज का अखबार, लेख

पर्यावरण के अनुकूल और अधिक स्वीकार्य जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के करीब 8 साल बाद हम गर्व कर सकते हैं इससे पूरे देश में एक जैसा कर लग रहा है और माल की आवाजाही में आंतरिक बाधाएं खत्म हो गई हैं। साथ ही तीन कारोबारी कवायदों – पंजीकरण, कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करना – को ऑनलाइन अंजाम […]

आज का अखबार, लेख

GST ऑडिट क्षमता में सुधार की दरकार, केंद्र और राज्यों की साझेदारी महत्त्वपूर्ण

उम्मीद थी कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर से मिलने वाला राजस्व बढ़ता ही जाएगा। यह उम्मीद दो सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, जीएसटी की संरचना कुछ इस प्रकार तैयार की गई है कि कच्चे माल से लेकर खुदरा कारोबार तक सभी इसके दायरे में आ गए हैं। इसके […]

आज का अखबार, लेख

GST: रियल एस्टेट और भूमि पर GST लाने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वास्तव में एक बड़ा सुधार रहा है और यह महत्त्वपूर्ण बदलाव का जरिया साबित हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी का दायरा बढ़ाने एवं दरें सरल तथा उचित बनाने की […]

आज का अखबार, लेख

सुधार पर दीर्घकालिक नजरिये की आवश्यकता

भारत में बजट को लेकर इतनी उत्सुकता और उम्मीदें क्यों होती हैं? सामान्यतया तो दुनिया के अन्य देशों की तरह इसे भी सालाना लेखा कवायद ही होना चाहिए। परंतु भारत में यह अलग इसलिए है कि 1990 के दशक के सुधार के दौरान बजट न केवल व्यापक नीतिगत सुधार की घोषणा का माध्यम बना था […]

आज का अखबार, लेख

अमृत कहे जाने वाले डेटा का विश्लेषण और GST नीति

कहा जाता है कि डेटा ही नया तेल है। यह भी कहा जा सकता है कि डेटा वह अमृत है जिसे नीति निर्माताओं को पीने और पचाने के बाद अच्छी नीति का निर्माण करना चाहिए। अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी टीम के हालिया अध्ययन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की सातवीं वर्षगांठ के […]

आज का अखबार, लेख

Budget 2024: राजकोषीय स्तर को मजबूत करने के संकेत

अंतरिम बजट की प्रकृति आमतौर पर कामचलाऊ प्रबंधन वाले बजट की होती है लेकिन नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से यह महत्त्वपूर्ण होता है। कुछ अंतरिम बजटों में कर छूट देने के रुझान देखे गए हैं लेकिन इस बजट में अहम बात यह रही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों की […]

आज का अखबार, लेख

सीमा शुल्क को तार्किक बनाने का प्रयास

वित्त वर्ष 2023-24 के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद सभी विशेषज्ञ एक ही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बजट में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसे किसी को भी किसी तरह की हानि पहुंचेगी। दरअसल बजट से पहले कहा जा रहा था कि लोगों को खुश करने के […]