Budget 2025: मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने आगामी बजट को लेकर अपनी मांगें सामने रखी हैं। इसमें वस्तु और सेवा कर (GST) की दरों को समान करने, एक्सपोर्ट प्रमोशन में वृद्धि, और इंपोर्टेड डिवाइस की मिनिमम रिटेल प्राइस पर निगरानी जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। पॉली मेडिक्योर के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु बैद ने कहा कि […]
आगे पढ़े
भारत अगले महीने पेश किए जाने वाले बजट में कपड़ा और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद करा सकता है। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस उद्योग में शामिल प्रमुख इनपुट के शुल्क में कटौती की जा सकती है और स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। […]
आगे पढ़े
पावरलूम सेक्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित पूरे देश में फैला हुआ है। पावरलूम इंडस्ट्री का देश के कुल कपड़ा उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, उतनी ही रोजगार देने में। देश में 26 लाख पावरलूम है, जो नोटबंदी, जीएसटी, ऑटोलूम के चलते अब मुश्किल में हैं। अब केंद्रीय बजट के पहले […]
आगे पढ़े
भारत की steel industry इस बार के आम बजट (Union Budget) में वित्तमंत्री (Union Finance Minister) से कई पहलूओं पर विशेष ध्यान चाहती है। …बजट के पहले Steel sector ने वित्तमंत्री से इस बार आम बजट में स्टील उद्योग को लेकर कई बातों का ख्याल रखने का अनुरोध किया है.. हम आपको भारत की स्टील […]
आगे पढ़े
सरकार वित्त वर्ष 2025 के बजट में नई योजनाओं, जिन्हें अभी लागू किया जाना है, के लिए आवंटित पूंजी और राजस्व व्यय दोनों मद में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर सकती है। वित्त वर्ष 2025 का बजट पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था। उस समय सरकार ने रोजगार से संबंधित […]
आगे पढ़े
मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती हैं। प्राइस वॉटरहाउस ऐंड कंपनी एलएलपी के प्रबंध निदेशक अनुराग सहगल ने कहा, ‘उद्योग की मुख्य मांगें निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के […]
आगे पढ़े
मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती हैं। सरकार ने पहले भी उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा आयकर के लिए माफी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन सीमा शुल्क के […]
आगे पढ़े
भारतीय बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने वित्त मंत्रालय से आगामी आम बजट में कंप्रेस्ड (संपीड़ित) बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए पूरी तरह कॉरपोरेट कर की छूट देने की मांग की है। आईबीए का कहना है कि इससे क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने का लक्ष्य हासिल हो […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह दिन देशभर के करदाताओं के लिए बेहद अहम होता है। खासतौर पर लोग आयकर से जुड़ी घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि यह पता चले कि आम आदमी को कोई राहत मिलेगी या नहीं। इस साल बजट को लेकर चर्चा […]
आगे पढ़े
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा जल्द ही 5 लाख रुपये की जा सकती है। एक सूत्र ने बताया कि आगामी बजट में सरकार 3 लाख रुपये की मौजूदा सीमा यानी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को […]
आगे पढ़े