एक आधिकारिक दस्तावेज की बात अगर माने तो संप्रग सरकार आश्वासन देने में जितनी जल्दी दिखाती है उसे पूरा करने में उतनी ही सुस्ती दिखाती है। वर्ष 2007 में लोक सभा में दिए गए आश्वासनों में से केवल 14 प्रतिशत को ही वह पूरा कर पाई है।सरकार की विफलता की यही तस्वीर राज्य सभा की […]
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केंद्र सरकार गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना बना रही है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाली देश की 30 करोड़ जनसंख्या के लिए लागू होगी। नेशनल कमीशन फार एंटरप्राजेज इन द अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर (एनसीईयूएस) की अनुशंसाओं के बाद यह योजना आकार ले रही है। योजना आयोग के एक उच्चस्तरीय […]
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अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह अपनी टेलीविजन डाउनलिंक नीति को अंतरराष्ट्रीय कंटेंट प्रदाताओं के लिए नरम बनाए ताकि वे भारत में अपने कार्यालय खोल सकें या किसी स्थानीय एजेंट के जरिए परिचालन कर सकें। अमेरिका उच्चस्तरीय द्विपक्षीय व्यापार नीति फोरम सहित विभिन्न जरियों से भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठा रहा […]
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भारतीय डाक विभाग अपनी सेवाओं में विस्तार की योजना बना रहा और इसके लिए खुद का हवाई बेड़ा स्थापित करना चाहता है। डाक विभाग के सचिव आईएमजी खान ने कहा कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे हैं और पत्र, पार्सल और लॉजिस्टिक सेवाओं को और गति देने के […]
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि तेजी से बढ़ रही महंगाई से निबटने के लिए भारत सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए हर संभव उपाय करेगी। कमलनाथ सिंगापुर में अतुल्य भारत – 60 सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण करने […]
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निजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां 11,000 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित करने के लिए 4,500 से 5,000 करोड रुपये निवेश कर सकती हैं। इन बीटीएस का निर्माण यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के दूसरे चरण के तहत किया जाएगा। इस निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-डेंसिटी (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले […]
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने शहरों में गैस वितरण करने वाली सभी कंपनियों से कहा है कि वे एक सप्प्ताह के भीतर नए लाइसेंस हासिल कर खुद को फिर से अधिकृत कर लें। बोर्ड ने यह भी कहा है कि जब तक वे खुद को अधिकृत नहीं कर लेते तब तक खुदरा […]
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सरकार के स्वामित्व वाली तीन तेल मार्र्केटिंग कंपनियों को 2007-08 की चौथी तिमाही में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस घाटे की मार इस लिहाज से भी ज्यादा पड़ने की आशंका है क्योंकि ऐसी संभावना है कि सरकार इन कंपनियों के कुल रिटेल नुकसान का महज 42.7 फीसदी ही अपने कंधों पर ढोने को तैयार […]
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एक ओर सरकार कीमतों की बढ़ोतरी से जंग कर रही है, वहीं थोक मूल्य सूचकांक के लिए बनाए गए नए मानक को लागू करने में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। पुनरीक्षित मानकों के लागू होने में अभी एक साल और वक्त लगेगा। इस बात की संभावना अधिक है कि यह नई सरकार के […]
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चार लाख मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए इससे बड़ी राहत की बात क्या हो सकती है कि ब्लैकबेरी मुद्दे को लगभग हल कर लिया गया है। कनाडा की सेवा प्रदाता रिसर्च इन मोशन (रिम) ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वह इस तरह का हल लेकर आएगी जिससे सुरक्षा एजेंसिंयों को किसी प्रकार के […]
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