बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिन के वैरिएबल रेट रीपो (वीआरआर) नीलामी की घोषणा की है, जो शुक्रवार को होगी। इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में 1.75 लाख करोड़ रुपये तक नकदी डाली जाएगी। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार […]
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चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर पर बना रह सकता है। कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बावजूद कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर 53 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत ने गेहूं, गैर बासमती चावल, चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा […]
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वैश्विक जलवायु मंच पर ‘सामान्य, लेकिन वितरित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं’ (सीबीडीआर-आरसी) के लिए भारत के रुख को दोहराते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने जलवायु वित्त और उत्सर्जन में कमी के लिए विकसित देशों पर जिम्मेदारी डालने की वकालत की है। आर्थिक सलाहकार ने कहा है, ‘विकसित देश जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम द्वारा लिखित ‘री-एग्जामिनिंग नैरेटिव्स: ए कलेक्शन ऑफ एसेज’ में कहा गया है कि भारत का निर्यात अब वैश्विक मांग में बदलाव और विनिमय दरों को लेकर कम संवेदनशील होता जा रहा है। प्रकाशन के मुताबिक यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला गया है कि निर्यात […]
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भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लिखे गए निबंधों के संग्रह ‘री-एग्जामिनिंग नैरेटिव्स’ में कहा गया है कि जी20 नेताओं की नई दिल्ली घोषणा (एनडीएलडी) के नीति मार्गदर्शन पर गति बनाए रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई साल के मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि घोषणा […]
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भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 15 वर्षों में शानदार प्रगति की है और यह अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है। मगर इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यस्था को निम्नतम निवेश श्रेणी में रखा है। रेटिंग एजेंसियों के इस रुख से वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार सहमत नहीं […]
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सरकार ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत वहां की वाहन कंपनियों को शुल्क में कटौती का लाभ तभी देने के लिए कहा है, जब उनकी गाड़ियों में कम से कम 45 फीसदी कलपुर्जे भारत में ही बने हों। ब्रिटेन ने इसका विरोध किया क्योंकि वह भारतीय पुर्जों की हिस्सेदारी 25 फीसदी […]
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अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले कोरोना काल में भारत में बढ़ी जागरूकता के कारण आर्गेनिक खाद्य बाजार को काफी बढ़ावा मिला और अब यह करीब 22 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है। कनफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज (सीओआईआई) के एक सर्वे में यह […]
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चावल, गेहूं का आटा, दाल जैसे खाने का समान महंगा होने से कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गई। वहीं ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह 7.13 प्रतिशत रही। अक्टूबर में कृषि श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति 7.08 प्रतिशत और ग्रामीण श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति 6.92 प्रतिशत थी। श्रम मंत्रालय की […]
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2024 के बजट (Budget 2024) को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही लोगों के मन में अगले बजट को लेकर कई सवाल भी आने लगे हैं। खासतौर पर, टैक्सपैयर्स को हर साल की तरह बजट 2024 से भी कई उम्मीदें हैं। आइए, जानते हैं सरकार टैक्सपेयर्स के लिए क्या घोषणा कर सकती है… […]
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