वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 11.3 प्रतिशत की दमदार वृद्धि के बाद मार्च 2023 को समाप्त होने वाले इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान देश की बिजली मांग (Power demand) की वृद्धि धीमी होने के आसार हैं। फिच रेटिंग्स (Fitch ratings) ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में […]
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भारतीय उद्यम एवं वैकल्पिक पूंजी संगठन (IVCA) ने मंगलवार को कहा कि आगामी बजट में सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध निवेश के बीच कर समानता पर जोर दिया जाना चाहिए और वित्त मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक फंडों को नियामकीय रियायतें दी जानी चाहिए। गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर कर सूचीबद्ध इकाइयों पर लगने वाले कर का करीब 2.4 गुना […]
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नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से सरकार ने विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की रणनीतिक बिक्री से 4.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसमें से सबसे ज्यादा 1.07 लाख करोड़ रुपये की राशि 59 मामलों में बिक्री […]
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पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index) में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ईएसी-पीएम) ने यह रिपोर्ट तैयार करवाई है। EAC-PM के चेयरमैन विवेक देवरॉय ने मंगलवार को यह रिपोर्ट जारी की। SPI के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुसार, […]
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सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि जून 2022 तक राज्यों का 17,176 करोड़ रुपये का जीएसटी (माल एवं सेवा कर) मुआवजा लंबित था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र पांच साल के लिए राज्यों को जीएसटी […]
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दिग्गज इंटरनेट कंपनी Google के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई ने भारत को एक बड़ी निर्यात इकोनॉमी बताते हुए सोमवार को कहा कि इसे अपने नागरिकों को संरक्षण देने और कंपनियों को एक प्रारूप के भीतर नवाचार के लिए सक्षम बनाने के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। भारत दौरे पर पहुंचे पिचाई ने […]
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नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी चार प्रमुख मांगें जल्द से जल्द स्वीकार नहीं की गईं तो राज्यों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को […]
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निर्यात में मंदी और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ‘गैर-आवश्यक वस्तुओं’ के आयात पर शुल्क (Import Duty) बढ़ा सकती है। निर्यात में मंदी और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ‘गैर-आवश्यक वस्तुओं’ के आयात पर शुल्क (Import Duty) बढ़ा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस (IE) की रिपोर्ट […]
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सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि इस्पात मंत्रालय ने 2005 से 2022 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 15 प्रतिशत तक की कटौती की है एवं 2030 तक इसमें 10 प्रतिशत और कटौती करने का लक्ष्य रखा है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह […]
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सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश की कोयला खदानों में क्षमता का अधिकतम उपयोग (90 प्रतिशत तक) हो रहा है और अगले साल तक देश में कोयला उत्पादन के बढ़कर एक अरब टन हो जाने की संभावना है। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब […]
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