भारत के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि दर मार्च महीने में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत ज्यादा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक यह 32 महीने का उच्च स्तर है। खासकर कम आधार की वजह से ऐसा हुआ है। देशबंदी होने […]
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का व्यवसाय गतिविधि सूचकांक कोरोनावायरस महामारी से पूर्व के स्तर से नीचे आ गया है। महामारी नियंत्रित करने के लिए विभिन्न शहरों और राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों से यह सूचकांक प्रभावित हुआ है। भारत के सबसे बड़े बैंक का घरेलू सूचकांक गिरकर 75.7 पर आ गया है। […]
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कोविड-19 के प्रसार के कारण मौजूदा लॉकडाउन और भविष्य में इसके अन्य शहरों में प्रसार के डर के बीच अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर के अनुमान में बदलाव किया है। हाल के एक नोट में आईएचएस मार्किट ने कहा है कि उन्हें वित्त वर्ष 22 में जीडीपी […]
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रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स ने बुधवार को कहा कि भारत को अपनी चपेट में ले चुकी कोविड-19 की दूसरी लहर से अनिश्चितता आई है और इससे भारत की आर्थिक रिकवरी प्रभावित होगी। एसऐंडपी का कहना है कि अगर सरकार संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने को बाध्य होती है तो इससे वित्त वर्ष […]
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कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे छोटे उद्यमों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खराब कर्ज के वर्गीकरण के मानकों की समीक्षा करने और लोहा एवं स्टील जैसे प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को तार्किक बनाने की अपील की है। वित्त मंत्रालय को भेजे सुझाव में फेडरेशन आफ इंडियन माइक्रो, स्माल ऐंड […]
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खुदरा एवं मनोरंजन स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या लगभग सात महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो स्थिति कोरोना की पहली लहर के चरम के समय थी। ये आंकड़े सर्च इंजन गूगल के मोबिलिटी ट्रैकर पर आधारित हैं। यह समाचार पत्र विभिन्न स्थानों से डेटा संग्रह करके विश्लेेषण करता है […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को चेतावनी दी कि वैश्विक महामारी के दोबारा बढऩे से देश में मुद्रास्फीति के दबाव की वापसी हो सकती है। आरबीआई ने अप्रैल के बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट में कहा कि अगर समय रहते नहीं रोका गया, तो कोविड-19 के दोबारा बढऩे से आपूर्ति शृंखलाओं में दीर्घकालिक प्रतिबंध […]
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केंद्र सरकार राज्यों को अपनी संपत्तियों के मुद्रीकरण के बाबत प्रोत्साहित करने के लिए चुनौती देने का तरीका अपना सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नीति आयोग और दीपम केंद्रीय अनुदान के माध्यम से राज्यों को इन संपत्तियों के मुद्रीकरण और निजीकरण में शामिल लागतों की भरपाई करने वाला प्रस्ताव लाने […]
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केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर के साथ साथ आयकर के लिए अनुपालन समयसीमा में विस्तार के जरिये कारोबारियों को राहत देने की मांग वाले प्रस्तावों की जांच कर रही है। भारत अब तक के सबसे बड़े कोविड-19 संकट से जूझ रहा है ऐसे में सरकार को विभिन्न उद्योंगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें […]
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देश के प्रमुख शहरों में आवाजाही पर कठोर प्रतिबंध और लॉकडाउनों से आर्थिक गतिविधि पर असर पड़ेगा और इससे 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की आर्थिक विंग की रिपोर्ट से मिली है। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्यकांति घोष ने 23 अप्रैल की अपनी टिप्पणी […]
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