संकटग्रस्त वाहन क्षेत्र जो इन दिनों जबरदस्त कमजोर मांग से जूझ रहा है, ने इस क्षेत्र के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) का स्वागत किया है। वाहन कल पुर्जा और वाहन क्षेत्र को सर्वाधिक करीब 57,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है जो उन्नत सेल रसायन बैटरी, फार्मा, खाद्य उत्पादों और घरेलू वस्तुओं […]
आगे पढ़े
सरकार ने कम से कम 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए बिजनेस टु कंपनी (बी2सी) लेनदेन पर जनवरी से ई-रसीद अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस समय कम से कम 500 करोड़ रुपये सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए […]
आगे पढ़े
महामारी से राज्यों की वित्तीय स्थिति को बड़ा झटका लग सकता है। प्रमुख 12 राज्यों का कुल कर्ज बढ़ा है। उनकी पूंजीगत व्यय संबंधी गतिविधियां बहुत तेजी से कम हुई हैं। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर से मिलने वाला राजस्व भी उम्मीद से कम है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने आज यह कहा है। इसका […]
आगे पढ़े
नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक और वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। इस प्रोत्साहन में संकट झेल रहे क्षेत्रों, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य आय वर्ग के लोगों और रोजगार सृजन पर जोर रह सकता है। इस विषय की जानकारी रखने वो तीन अधिकारियों […]
आगे पढ़े
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अन्य क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की आज मंजूरी दी। इस कदम का मकसद निवेश आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना तथा कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने में मदद करना है। जिन क्षेत्रों […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बैंकरों से कहा कि वह ग्राहकों को पहले विकल्प के रूप में सिर्फ रुपे कार्ड जारी करें और इस साल दिसंबर तक सभी खातों को आधार कार्ड और जरूरी होने पर पैन कार्ड से जोड़ें। इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की 73वीं सालाना आम बैठक को मुख्य अतिथि के रूप […]
आगे पढ़े
अर्थव्यवस्था में नए सिरे से सुधार के संकेत दिखाई दिए क्योंकि देश के बड़े हिस्से में दीवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई साप्ताहिक संकेतकों में वृद्धि देखी गई और ज्यादा माल ले जाने वाली गाडिय़ों में वृद्धि देखी गई। वैश्विक स्तर पर विश्लेषक आर्थिक गतिविधियों का अंदाजा लेने […]
आगे पढ़े
ऐसी खबर है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक केंद्र के सकल कर संग्रह कोष से राज्यों को 41 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी इतनी ही मात्रा में कर […]
आगे पढ़े
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से तीसरे पक्ष के लिए लेन देन की कुल मात्रा का 30 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले पर उद्योग जगत ने आश्चर्य जताया है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे उन लाखों लोगों पर असर पड़ सककता है, जो यूपीआई का […]
आगे पढ़े
महामारी की वजह से आर्थिक नरमी के बीच राजकोषीय दबाव का सामना कर रही केंद्र सरकार के लिए उत्पाद शुल्क संग्रह के आंकड़े राहत लेकर आए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पाद शुल्क पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 34 फीसदी बढ़ा है। सरकार के राजस्व का यह एकमात्र स्रोत […]
आगे पढ़े