इस आशंका का समाधान करते हुए कि फेसलेस आकलन प्रक्रिया में समझ में अंतर होने या अनुपयुक्त परिवर्धन के कारण कर अधिकारियों की ओर से मांग में अनौपचारिक वृद्घि हो सकती है, आयकर विभाग ने इसके लिए अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। फेसलेस आकलन प्रक्रिया में 5 लाख रुपये से अधिक के मामले में […]
आगे पढ़े
कोविड-19 से बदहाल हुई अर्थव्यवस्था और इससे पैदा हुईं अनिश्चितताएं बरकरार रहने से लोग खर्च करने से गुरेज कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेज सुधार (वी-शेप रिकवरी) की उम्मीद भी धूमिल हो रही है। नाजुक हालात के मद्देनजर वित्त मंत्रालय अब सतर्क हो गया है और तेज सुधार के अपने अनुमान […]
आगे पढ़े
अगस्त में पैकेज्ड व खाने के लिए तैयार उत्पादों की बिक्री की सुस्त रफ्तार पर मीडिया रिपोर्ट और ब्रोकरेज के नोट से पैकेज्ड फूड बनाने वाली दिग्गज कंपनियों नेस्ले, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज व आईटीसी को लेकर निवेशकों की अवधारणा पर असर पड़ा है। महंगे मूल्यांकन के देखते हुए ब्रिटानिया व नेस्ले पर इसका असर अपेक्षाकृत ज्यादा […]
आगे पढ़े
मन में दबी हुई मांग के कारण भारत में जुलाई से अगस्त 2020 के दौरान आवास और वाहन ऋणों के लिए पूछताछ की संख्या 2019 की समान अवधि के स्तर पर रही। यह जानकारी सिबिल ने दी है। आवास ऋणों में पूछताछ की संख्या जुलाई-अगस्त, 2019 के स्तर के 112 फीसदी रही, सपंत्ति के बदले […]
आगे पढ़े
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों – रियल एस्टेट, वाहन और रिटेल को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों को पिछले दशकों में पहली बार इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। भारत की जीडीपी में इन क्षेत्रों का योगदान करीब एक-चौथाई है। जीडीपी में […]
आगे पढ़े
भारतीय उद्योग परिसंघ के हाल के कारोबारी विश्वास सूचकांक (बीसीआई) से पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियां सामान्य की ओर बढऩे से कुल मिलाकर कारोबारी धारणा में सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 21 के दूसरे सर्वे में बिक्री व निर्यात बढऩे से उम्मीदें बढ़ी हैं। रविवार को जारी बीसीआई का स्तर जुलाई तिमाही में […]
आगे पढ़े
करदाताओं को अनुपालन संबंधी राहत देने और संपर्करहित आकलन योजना को विस्तार देने के लिए लोकसभा ने आज कराधान विधेयक पारित कर दिया। इस कानून में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाया जाना और पैन को आधार से जोडऩे की योजना शामिल है। जीएसटी मुआवजा मसले और पीएम केयर फंड में पारदर्शिता के मसले […]
आगे पढ़े
कारोबार सुगमता का दायरा बढ़ाने व कंपनियों को राहत देने के लिए कंपनी विधेयक में 48 धाराओं को आपराधिक धारा की श्रेणी से बाहर किया गया है। यह उन धाराओं के दंडात्मक प्रावधानों को हटाकर या घटाकर, विभिन्न अपराधों के लिए जेल की सजा खत्म करके किया गया है, जिसमें अपराधों को प्रक्रियागत या तकनीकी […]
आगे पढ़े
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज मोबाइल परिचालकों की ओर से टैरिफ योजनाओं के लिए दिए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में नए नियम जारी किए। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शिता को मजबूती प्रदान करना है। ट्राई के दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘ऐसा देखा जा रहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं […]
आगे पढ़े
आयातकों को मुक्त व्यापार संधि के तहत शुल्क में छूट का दावा करने के लिए सोमवार से मूल देश में तैयार उत्पादों के 35 फीसदी मूल्यवर्द्धन का प्रमाण सौंपना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें शुल्क में रियायत का लाभ नहीं मिलेगा। इस कदम का मकसद तरजीही साझेदार वाले देशों के जरिये भारत में निर्यात […]
आगे पढ़े