सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1.67 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी है ताकि वह कोविड-19 से लड़ सके और आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कमजोर वर्गों के लिए घोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला सके। संसद में पेश पत्र में कहा गया है कि लोक सभा में पटल पर […]
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केंद्र सरकार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत उद्यमों की ओर से सॉवरिन गारंटी ऋण की मांग के लिए वक्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार ने ईसीएलजीएल के तहत 3 लाख करोड़ रुपये तक कर्ज जारी करने के लिए 31 अक्टूबर 2020 अंतिम तिथि तय की है और यह योजना 23 […]
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संकुचन का अनुमान घटाकर 11.5 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले 4 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया था। अप्रैल-जून के जीडीपी में गिरावट के आधिकारिक आंकड़े जारी होने के बाद मूडीज ने यह अनुमान जारी किए हैं, […]
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उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप इंडिया रैंंकिंग 2019 में गुजरात को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बताया है। राज्य ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। कर्नाटक एवं केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हैं। डीपीआईआईटी की ओर से आज जारी की गई प्रस्तुति के […]
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ऐसा लगता है कि राज्य अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जीएसटी प्रणाली के तहत मुआवजे को लेकर केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ काफी मुखर हैं। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषण के मुताबिक 14 राज्यों के कुल प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 18.2 फीसदी की गिरावट आई […]
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देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में जुलाई में लगातार पांचवें महीने गिरावट दर्ज की गई। जुलाई में आईआईपी में 10.4 फीसदी की कमी आई जो जून के 16.5 फीसदी की गिरावट से थोड़ा बेहतर है। गिरावट की दर एक अंक में नहीं आई, जिससे संकेत मिलता है कि आर्थिक सुधार में अनुमान से अधिक वक्त […]
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सभी क्षेत्रों में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा रेटेड 5,600 से ज्यादा कंपनियां के वी कामत समिति द्वारा प्रस्तावित मानकों के आधार पर एकमुश्त कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन के लिए पात्र होंगी। हालांकि इस योजना के लिए मानक सभी रेटिंग श्रेणियों में ऋण पुनर्गठन का समर्थन करते हैं, लेकिन एक अध्ययन (8,500 से ज्यादा कंपनियों का) से […]
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वाणिज्य विभाग को इस बात का संदेह है कि कुछ कंपनियां मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत लाभों को हासिल करने के लिए अपने दावों को विभाजित कर सकती हैं। विभिन्न आवेदनों के जरिये दो करोड़ रुपये की नई सीमा को हासिल करने का प्रयास कर सकती है। वाणिज्य विभाग इन कवायदों पर […]
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क्रिसिल ने अब भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ज्यादा संकुचन का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 के प्रसार को लेकर अनिश्चितता और सरकार द्वारा पर्याप्त राजकोषीय समर्थन न मुहैया कराए जाने की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 9 प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 21 की […]
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ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली रोजगार योजना मनरेगा के तहत काम मांगने वाले लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खरीफ फसलों की बुआई पूरी होने के बाद भी कई लोग मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए कतारों में खड़े […]
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