अक्सर ऐसा नहीं होता है कि वृहद अर्थव्यवस्था (मैक्रोइकोनॉमी) और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था (माइक्रोइकोनॉमी) एक राह पर चलती हैं और एक-दूसरे के अनुरूप हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कुछ अंतराल के साथ वृहद अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया करती है। जून 2020 तिमाही में हालांकि कॉरपोरेट भारत के आंकड़ों में देश की वृहद […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को लेकर विवादों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिन राज्यों ने उधारी लेने के केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दो विकल्पों में से एक विकल्प चुन लिया है, उनको धन देने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने […]
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आज फैसला किया है कि 2019-20 के लिए वह औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को ब्याज का भुगतान किस्तों में करेगा। संगठन को यह फैसला कोविड-19 महामारी के कारण आमदनी में आई कमी की वजह से करना पड़ा है। ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2019-20 में 8.15 प्रतिशत ब्याज […]
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बैंकिंग, बीमा और एनबीएफसी को छोड़कर करीब एक हजार सूचीबद्ध कंपनियां कोविड-19 संबंधी दबाव वाले समाधान ढांचे के तहत कॉरपोरेट कर्ज पुनर्गठन की पात्र हैं। कुल 1,027 कंपनियों का संयुक्त सकल कर्ज इस साल मार्च के आखिर में करीब 30.1 लाख करोड़ रुपये था। इन कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे बताते हैं कि इनमें […]
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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जमा नियमों में संशोधन करते हुए इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की मौजूदा स्टार्टअप परिभाषा के अनुरूप बना दिया है। इसके तहत कंपनी के निगमीकरण की तारीख से छूटों की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष तक कर दिया गया है। नए संशोधन के बाद स्टार्टअप को एक […]
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केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजक ने राज्यों को मुआवजा दिए दिए जाने के मसले पर जीएसटी परिषद में मतदान की संभावना जताई है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों को पूर्ण मुआवजे का आश्वासन दिया है। लॉटरी पर जीएसटी दर के मसले को छोड़कर अब तक परिषद में सभी फैसले आम राय […]
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वैश्विक एवं घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान कम कर दिए हंै। जून तिमाही में चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमान से कहीं अधिक गिरावट आने के बाद रेटिंग एजेंसियों ने अपने अनुमान में संशोधन किए हैं। इसके साथ […]
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क्रिसिल के मुताबिक माइक्रोफाइनैंस, वाणिज्यिक वाहन, मार्गेज जैसे प्रतिभूति वाले खुदरा कर्ज का मासिक संग्रह अनुपात 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है, जो अप्रैल 2020 में कई मदों में शून्य प्रतिशत के करीब पहुंच गया था। माध्य मासिक संग्रह अनुपात समय पूर्व भुगतान को छोड़कर मॉरिटोरियम के पहले की मासिक बिलिंग के अनुपात का प्रतिशत […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की गिरावट को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि नौकरशाही को अब आत्मसंतोष से बाहर निकलकर कुछ अर्थपूर्ण कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के दौरान एक अधिक […]
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एमेजॉन की तर्ज पर ई-मार्केटप्लेस तैयार करने की सरकार की ओर से की गई घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है लेकिन अभी भी इसमें कोई उल्लेखीय प्रगति नहीं हुई है। इसके लिए न तो कारोबारी योजना बन पाई है और न ही तकनीकी साझेदार की तलाश ही पूरी हुई है। इसे […]
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