पूंजीगत सामान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए जुलाई महीने में टेंडर जारी करना एवं परियोजनाएं आवंटित करने जैसी गतिविधियां पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी रहीं। हालांकि इस तेजी के बाद भी, विशेषज्ञों का कहना है कि नए ऑर्डरों एवं उनके अनुपालन के लिहाज से सितंबर तिमाही भी काफी कठिन रहेगी। सालाना आधार पर इन […]
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अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत वित्तीय घाटे से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए दो विकल्पों के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4.2 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के दायरे में रहेगा। इससे […]
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कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए की गई देशबंदी के असर के कारण वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन सांख्यिकी कार्यालय 15-16 प्रतिशत गिरावट दिखा सकता है। इसकी वजह यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र में गिरावट के सही आंकड़े […]
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देश में सभी लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को छह साल पूरे हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना का लाभ करीब 40 करोड़ लाभार्थी ले रहे हैं। साल 2018 में भारत में करीब 19 करोड़ लोगों का बैंक खाता […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दोनों विकल्पों को पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल सहित विपक्ष शासित राज्यों ने खारिज कर दिया। इन राज्यों के प्रमुख अब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक कर आगे की योजना तैयार करेंगे। आगे की रणनीति के […]
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जनवरी के अंत में वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में नजर आने लगी, जिसके कारण वैश्विक कारोबार सुस्त पड़ गया। हाल के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इसका असर भारत के हर बड़े निर्यात बाजार पर पड़ा है। 2019-20 में दक्षिण एशिया, आसियान, खाड़ी देशों, चीन और उत्तर अमेरिका के साथ भारत का कारोबार […]
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आईटी उद्योग में प्रदर्शन से संबंधित छंटनी हमेशा होती रही है, लेकिन इस समय आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) में कर्मचारियों की हो रही छंटनियों के लिए कोविड-19 सबसे बड़ा कारण है। उद्योग से जुड़े लोगों और विश्लेषकों के मुताबिक कोविड-19 के कारोबार पर असर के कारण अगली कुछ तिमाहियों में कम से कम […]
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केंद्र ने आज राज्यों से कहा कि चालू वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत मुआवजे में आई कमी की भरपाई के लिए वे बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये तक उधार ले सकते हैं और इसे चुकाने की जिम्मेदारी राज्यों की नहीं होगी। इसके लिए हानिकारक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं पर 30 […]
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केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान में देरी पर ब्याज भुगतान 1 सितंबर 2020 से शुद्ध आधार पर किया जा सकता है। शुद्ध आधार का मतलब यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड को ब्याज लगाने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा और सिर्फ नकद पर कर देनदारी […]
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औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने सरकार के नए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान बनाया है। आज जारी सूचकांक में हर राज्य के निर्यात परिदृश्य को दिखाया गया है। नीति आयोग के मुताबिक इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग […]
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