वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने आज कहा कि ई-वे बिल के सृजन से आर्थिक बहाली के संकेत मिल रहे हैं। जीएसटी के लिए आईटी संबंधी बुनियादी ढांचा मुहैया कराने वाले जीएसटीएन ने कहा कि आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह में तेजी आएगी। एक बयान में नेटवर्क ने […]
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चीन को निर्यात होने वाले विनिर्मित वस्तुओं की मात्रा 2019-20 में धीरे धीरे बढ़ी है, हालांकि भारत का निर्यात अभी भी कच्चे माल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। प्रमुख बाजारों में कच्चे माल और इनपुट वाले सामान की जगह विनिर्मित वस्तुओं पर जोर दिया जाना भारत की प्राथमिकता बनी हुई है, जो कीमतों में उतार […]
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राजस्व में बढ़ती गिरावट के बीच कामकाज का खर्च संभालने की चुनौती से जूझ रहे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के विलय पर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। साथ ही हरेक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती का भी प्रस्ताव है। यह विचार केंद्र की खर्च कम […]
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एडलवाइस म्युचुअल फंड ने 3,000 करोड़ रुपये के निर्गम के लिए शुक्रवार को भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण शुरू किया। इसे 11,000 करोड़ रुपये तक के आवेदन को बनाए रखने के विकल्प के साथ पेश किया गया है। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंड प्रबंधक के तौर पर एडलवाइस और सरकार के […]
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निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं, लेकिन सरकार चालू वित्त वर्ष में अपने 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी हिस्सेदारी बिक्री पर ध्यान बरकरार रखेगी। भारत बॉन्ड ईटीएफ […]
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कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने रिफंड तेज किया है, इसके बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष कर रिफंड 16 प्रतिशत कम हुआ है। रिफंड या आयकर विभाग की ओर से नकदी प्रवाह जून के अंत तक 64,428 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 76,575 करोड़ रुपये […]
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सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है। इसकी वजह घरेलू मांग में कमी, निर्यात ऑर्डर कमजोर रहना है। आज जारी मासिक सर्वे से पता चलता है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद सेवा क्षेत्र में तेज गिरावट बनी हुई है। आईएचएस मार्किट सर्विज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (सर्विसेज पीएमआई) में संकुचन […]
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सरकार ने जीएसटी प्रणाली में मौजूद झंझट को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए इस साल 30 सितंबर से पहले दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक रिटर्न पर विलंब शुल्क को अधिकतम 500 रुपये कर दिया है। वहीं जिनके ऊपर शून्य देयता थी उनके लिए विलंब शुल्क को समाप्त कर दिया है। पिछले प्रावधानों […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को कई राहत उपायों की घोषणा की थी, जिसमें कई घोषणा विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य अगले तीन महीनों के लिए आम नागरिकों के जीवन को आसान करना था। इनमें खाते में न्यूनतम जमा रकम को नहीं बनाए रखने पर लगने […]
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कर संग्रह में 40 प्रतिशत की तेज गिरावट के बावजूद केंद्र सरकार ने अप्रैल और मई में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर व्यय दोगुना कर दिया है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। अप्रैल-मई 2021 के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त व्यय 91,355 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त […]
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