वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए मुआवजे की व्यवस्था जून में खत्म होनी है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों की 86,912 करोड़ रुपये की समूची बकाया राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में मदद करने और यह सुनिश्चित करने […]
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ओमीक्रोन की लहर और जिंस कीमतों में लगातार तेजी का आर्थिक वृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन दोनों बाधाओं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तीसरी तिमाही में लड़खड़ा गई और जनवरी-मार्च 2022 में वृद्धि दर केवल 4.1 फीसदी रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी […]
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अग्रिम कर भुगतान की पहली देय तिथि 15 जून से पहले सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकती है कि आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (वीडीए) के दायरे में क्या-क्या शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी रखने वाले सरकारी अधिकारियों ने कहा कि परिसंपत्ति धारकों के लिए हालिया तैयार की गई कर की रूपरेखा में […]
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राज्यों के पास पेट्रोल व डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) कम करने की भरपूर गुंजाइश है। तेल की कीमतें बढऩे पर राज्यों ने वैट से 49,021 करोड़ रुपये कमाए हैं। अब खुदरा दाम कम होने से उन्हें 15,021 करोड़ रुपये गंवाने होंगे, क्योंकि उत्पाद शुल्क में कमी का समायोजन हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) […]
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बीएस बातचीत बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया रद्द होने के एक दिन बाद निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि केवल एक बोली आने से न तो कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी और न ही मनचाही कीमत मिल सकती थी। पांडेय ने निकुंज ओहरी के साथ […]
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष का कहना है कि जनवरी-मार्च तिमाही में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। घोष को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 22 में जीडीपी की वृद्धि दर करीब 8.5 प्रतिशत के करीब रह सकती है, […]
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कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने आज भारत की वृद्धि का अनुमान घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया है, जबकि मार्च में 9.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। मूडीज ने बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह अनुमान लगाया है। वृहद वैश्विक परिदृश्य का अद्यतन करते हुए मूडीज […]
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देश में ‘शेयर्ड इकॉनमी’ क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के लिए जल्द ही पैमाने बन सकते हैं। उपभोक्ताओं की ओर से बढ़तीं शिकायतों और डिजिटल कंपनियों की उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती पैठ को मद्देनजर रखते हुए सरकार शेयर्ड इकॉनमी के लिए मानक बनाने की सोच रही है। यह काम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने […]
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कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था दबाव में है। ऐसे में देश के शीर्ष उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने बुधवार को कहा कि इनमें से कुछ चिंताओं को अन्य स्रोत देशों में संभावनाएं तलाश कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्वीकरण बना रहेगा। […]
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केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 14.31 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी के अपने लक्ष्य पर टिकी रहेगी और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राजस्व में नुकसान होने के बावजूद वह उधारी नहीं बढ़ाएगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज बताया कि उत्पाद शुल्क में कटौती और खाद्य तथा उर्वरक पर […]
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