कुछ सप्ताह में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को जीएसटी में कमी की भरपाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर सहमति नहीं बनने के आसार हैं क्योंकि इस मुद्दे पर अलग -अलग राय सामने आ रही हैं। पंजाब और केरल यह मांग रखेंगे कि राज्यों को भरपाई के लिए जीएसटी परिषद बाजार से […]
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कंपनियां चीन के आयात के बहिष्कार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। गैर-सूचीबद्ध जेएसडब्ल्यू सीमेंट के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल ने कहा कि उनका परिवार प्रवर्तित जेएसडब्ल्यू समूह अगले 24 महीनों में चीन से आयात घटाकर शून्य कर देगा, जो इस समय […]
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अप्रैल महीने की सुस्ती के बाद मई और जून महीने में डिजिटल भुगतान में तेजी आई और अब यह कोविड के पहले के स्तर पर पहुंच गया है। इससे अनलॉक-1 के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत मिलते हैं। नैशलन पेमेंट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से जारी जून महीने के आंकड़ों के […]
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भारत में निर्माण गतिविधियां जून महीने में एक बार फिर सिकुड़ी नजर आ रही हैं। क्षेत्रीय स्तर पर बंदी ने मांग रोक रखी है। श्रमिकों व लॉजिस्टिक्स की समस्या बनी हुई है। आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सर्वे के आज जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। जून महीने में विनिर्माण पीएमआई […]
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मार्च के आखिर में की गई देशबंदी की घोषणा की वजह से नई परियोजनाओं में कमी आई है और चल रही परियोजनाओं में काम थम गया है। ऐसे में यह साल अर्थव्यवस्था के लिए दशकों में सबसे खराब रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के मुताबिक […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जून में बढ़कर 90,917 करोड़ रुपये रहा। यह मई में 62,009 करोड़ रुपये और अप्रैल में महज 32,294 करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी संग्रह में सुधार इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार के कर जमा कराने की समयसीमा में मोहलत देने से पिछले महीनों के कर का भी जून में […]
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कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वसूली वर्षों पीछे लटक सकती है जिससे ऋण प्रवाह को झटका लगेगा और अंतत: अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। भारत में डूबते ऋण का आकार एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिससे उधारी की लागत बढ़ेगी और रेटिंग पर दबाव बढ़ेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष में बदल गया, क्योंकि कारोबारी घाटा कम हुआ है। चालू खाता संतुलन (सीएबी) वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 0.6 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत अधिशेष में बदल गया […]
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कर राजस्व में गिरावट मई महीने में कम होकर 37 प्रतिशत रह गई है, जो अप्रैल में 44 प्रतिशत थी। इसकी प्रमुख वजह लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील कम किए जाने के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण अप्रत्यक्ष कर संग्रह में सुधार है। लेखा महानियंत्रक की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक मई […]
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प्रतिभूतिकरण आधुनिक वित्तीय व्यवस्था का एक मूल्यवान तत्त्व है। भारतीय परिस्थितियों में और खासतौर पर मौजूदा भारतीय हालात में यह उपयोगी है। वर्ष 2008 के संकट के पहले अमेरिका में प्रतिभूतिकरण में कुछ गलतियां हुई थीं। इसके उपायों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उपयोगी चरणबद्ध प्रक्रिया में है जहां […]
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