सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में सरकार का खपत व्यय और कुल निवेश महामारी के पूर्व के 2019-20 के स्तर के पार पहुंच जाने का अनुमान है। बहरहाल आज जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू खपत और व्यय अभी भी महामारी के पहले के स्तर पर नहीं […]
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वित्त वर्ष 22 में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों की वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.6 प्रतिशत से ज्यादा है। आज जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान से यह जानकारी मिलती है। वित्त वर्ष 2022 में मौजूदा भाव पर वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया […]
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आईपीओ के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये भुगतान की संख्या दिसंबर में घट गई। नवंबर में रिकॉर्ड कोष उगाही की वजह से यह आंकड़ा मजबूत रहा था। नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा दिसंबर के लिए जारी आंकड़े से पता चलता है कि 73.2 लाख भुगतान किया गया था, जबकि नवंबर में […]
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वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्घि दर 9.2 फीसदी रहने और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वित्त वर्ष 2022 में महामारी के पूर्व स्तर के पार पहुंचने का अनुमान है। इससे यह संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बावजूद पटरी पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी सकल घरेलू उत्पाद […]
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सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्तावित सार्वजनिक आरंभिक निर्गम के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की और समीक्षा और सरलीकरण की दिशा में काम कर रही है। यह जानकारी आज उद्योग और आंतरिक संवद्र्घन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने दी। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी। उद्योग विभाग वित्त मंत्रालय के वित्तीय […]
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राज्यों में अक्षय ऊर्जा की पहुंच को गति देने की कवायद के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज हरित ऊर्जा गलियारे (जीईसी) के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी। इस चरण में 7 राज्यों में परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे अक्षय ऊर्जा के पारेषण में तेजी जाई जा सके। जीईसी अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली परियोजनाओं के […]
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लाई गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने 13.5 लाख एमएसएमई खातों को बंद होने से बचाने, करीब 1.5 करोड़ नौकरियों को बचाने और बकाये एमएसएमई ऋणों के 14 फीसदी को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में बदलने से रोकने में सफलता पाई है। यह जानकारी भारतीय स्टेट […]
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ओमीक्रोन के तेज प्रसार के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों का अर्थव्यवस्था पर असर पडऩे की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार आर्थिक रिकवरी के बड़े तरीके आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का सहारा ले सकती है। बिजनेस स्टैंर्ड को उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय सूक्ष्म, […]
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ओमीक्रोन के प्रसार और कुछ राज्यों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों के कारण आर्थिक परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। अर्थशास्त्रियों का अब कहना है कि पहले के अनुमान की तुलना में अब वृद्धि के आंकड़े नीचे रहने का जोखिम है क्योंकि प्रतिबंधों से सेवाएं प्रभावित होंगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था का […]
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सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) ने 15,000 करोड़ रुपये आवंटन के साथ क्रेडिट गारंटी योजना वित्त वर्ष 22-23 तक के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है। सा-धन एमएफआई का स्वनियामकीय निकाय है, जिसके माध्यम से यह मांग की गई है। एमएफआई ने कहा है कि इसमें कम से कम 75 प्रतिशत राशि लघु एवं मझोले […]
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