महाराष्ट्र में रायगढ़ के किसानों ने हाल में उस जनमत संग्रह में मतदान किया जिसमें यह बताया जाना था कि वे अपनी भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) चाहते हैं या नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस जनमत संग्रह को निरर्थक करार दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार की ओर से भूमि […]
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ओबीसी के बड़े वर्ग को आरक्षण दायरे में लाने के मकसद से सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए आय की अधिकतम सीमा को 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। रैनबैक्सी […]
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¬औद्योगिक इकाइयों के कारण भारत ही नहीं विश्व के मानचित्र पर स्थान पाने वाला ग्रेटर नोएडा एक बार फिर से खेत-खलिहान न बन जाए। कानून-व्यवस्था के लिए पहले से ही बदहाली के शिकार ग्रेटर नोएडा में पिछले दो दिनों से इस बात की आशंका सबको सता रही है। पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयां कही और […]
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बाढ़ और बारिश से सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम को भी करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश : बाढ़ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, पीलीभीत, गाजियाबाद और गौतमबुध्दनगर जिलों के गांव प्रभावित हैं। यहां की हजारों एकड़ जमीन की धान एवं गन्ने की […]
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मायावती सरकार की ओर से राज्य के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के ऐलान ने सरकार के साथ-साथ आम जनता की जेब ढीली कर दी है। संसाधनों का रोना रो रही उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाने के साथ ही जनता पर करों का भारी-भरकम बोझ लाद […]
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सरकार जल्द ही बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के समूचे नियमों में कुछ ढील दे सकती है। दूरसंचार जैसे ज्यादा पूंजी वाले क्षेत्रों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। ईसीबी के रास्ते पैसा जुटाने के लिए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को एक बार छूट उपलब्ध कराने का ऐसा एक प्रस्ताव भी है […]
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सोमवार को लीमन बदर्स के कंगाली के कगार पर पहुंचने और निवेश बैंक मेरिल लिंच के बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा खरीदे जाने के साथ ही अमेरिकी वित्तीय संकट और गहरा गया है। अमेरिका में ताजा संकट और इसके परिणामों के बारे में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के मुख्य अर्थशास्त्री डेविड विस ने न्यू यॉर्क से शोभना […]
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एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने एशिया के विकासशील देशों की विकास रफ्तार के बारे में कहा है कि इस साल यह 7.5 फीसदी की दर से अपनी विस्तार करना जारी रखेंगीं पर पश्चिमी देशों में आए वित्तीय भूचाल इनके विकास को प्रभावित कर सकता है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी)ने कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार […]
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रिजर्व बैंक की ओर से फ्लोरिंट रेट पर दिए जाने वाले कर्ज की बेंचमार्क की समीक्षा की जा रही है। इससे बैंकों की ओर से दिया जाने वाला करीब 70-75 फीसदी कर्ज के प्रारूप पर असर पड़ने की संभावना है। बेंचमार्क एक आधार दर होता है, जिसके तहत बैंक ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज […]
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अगस्त माह के अंत तक सरकार को अप्रत्यक्ष कर के तौर पर 1,12,643 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह राशि मौजूदा वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान का 35 फीसदी है। इस राजस्व में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथ सेवा कर शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है […]
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