नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक और वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। इस प्रोत्साहन में संकट झेल रहे क्षेत्रों, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य आय वर्ग के लोगों और रोजगार सृजन पर जोर रह सकता है। इस विषय की जानकारी रखने वो तीन अधिकारियों […]
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अन्य क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की आज मंजूरी दी। इस कदम का मकसद निवेश आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना तथा कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने में मदद करना है। जिन क्षेत्रों […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बैंकरों से कहा कि वह ग्राहकों को पहले विकल्प के रूप में सिर्फ रुपे कार्ड जारी करें और इस साल दिसंबर तक सभी खातों को आधार कार्ड और जरूरी होने पर पैन कार्ड से जोड़ें। इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की 73वीं सालाना आम बैठक को मुख्य अतिथि के रूप […]
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अर्थव्यवस्था में नए सिरे से सुधार के संकेत दिखाई दिए क्योंकि देश के बड़े हिस्से में दीवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई साप्ताहिक संकेतकों में वृद्धि देखी गई और ज्यादा माल ले जाने वाली गाडिय़ों में वृद्धि देखी गई। वैश्विक स्तर पर विश्लेषक आर्थिक गतिविधियों का अंदाजा लेने […]
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ऐसी खबर है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक केंद्र के सकल कर संग्रह कोष से राज्यों को 41 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी इतनी ही मात्रा में कर […]
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से तीसरे पक्ष के लिए लेन देन की कुल मात्रा का 30 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले पर उद्योग जगत ने आश्चर्य जताया है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे उन लाखों लोगों पर असर पड़ सककता है, जो यूपीआई का […]
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महामारी की वजह से आर्थिक नरमी के बीच राजकोषीय दबाव का सामना कर रही केंद्र सरकार के लिए उत्पाद शुल्क संग्रह के आंकड़े राहत लेकर आए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पाद शुल्क पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 34 फीसदी बढ़ा है। सरकार के राजस्व का यह एकमात्र स्रोत […]
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ऋणशोधन अक्षमता कानून समिति और मंत्रियों का एक समूह चार वर्ष पुरानी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में विभिन्न संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं जिनमें से कई संशोधन संसद के आगामी शीत शत्र में किए जा सकते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। कारपोरेट मामलो […]
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पिछले कुछ महीनों से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से परिवारों का बजट बिगड़ गया है। केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दोनों का ही मानना है कि खरीफ की फसल बाजार में आने के साथ स्थिति में सुधार होगा। बहरहाल विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का कहना है कि कुछ किए जाने की तुलना […]
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कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों में ढील, सेवा क्षेत्र की कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने से फरवरी के बाद से पहली बार सेवा गतिविधियों में विस्तार हुआ है। आईएचएस मार्किट की रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है। भारत में सेवाओं के लिए पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स तेजी से बढ़कर सितंबर के 49.8 की […]
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