पारदर्शी कर प्रणाली के कदमों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहचानरहित (फेसलेस) अपील की व्यवस्था की घोषणा के एक सप्ताह बाद कर अधिकारियों व सलाहकारों ने इसके प्रभावी होने को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह योजना अभी शुरू की जानी है और चिंता है कि इससे पंचाट के स्तर पर […]
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चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्थिरता बनी रह सकती है। 20 अगस्त तक की प्राप्तियों के आंकड़ों के मुताबिक देश के प्रमुख शहरों में कर संग्रह में दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित महानगर बनकर उभरा है। अप्रैल-अगस्त 20 के दौरान शहर […]
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सरकार ने इस्पात के आयात पर निर्भरता कम करने और इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए सरकार इस्पात उद्योग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नीति तैयार करने में जुट गई है। सरकार इसे बुनियादी क्षेत्र का दर्जा देने के अलावा आयात पर सीमा समायोजन […]
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मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा की गई अंतिम नीतिगत समीक्षा में यथास्थिति बनाए रखने और देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने को लेकर सदस्यों में दुर्लभ एकजुटता नजर आई। समिति का विचार था कि धीरे -धीरे आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी, भले ही पिछले 6 महीनों में निर्धारित 6 प्रतिशत की तुलना में महंगाई दर […]
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मुताबिक वस्तुओं के वैश्विक कारोबार की मात्रा 2020 की पहली छमाही में 14 प्रतिशत घटी है और 2020 में कुल मिलाकर गिरावट 13 प्रतिशत रह सकती है। वैश्विक निकाय के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर (जीटीबी) ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि मात्रा के हिसाब से कारोबार साल 2020 […]
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विश्व बैंक ने आज कहा कि कोविड-19 के मामले बढऩे और क्षेत्रीय स्तर पर लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में 3.2 प्रतिशत से ज्यादा संकुचन आ सकता है, जिसका अनुमान पहले लगाया गया था। साथ ही चीन से निकलने की फिराक में लगी फर्मों को आकर्षित करने के लिए शुल्क नीति के इस्तेमाल को […]
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का वादा जरूर किया है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक होगा और अदालत में नहीं टिकेगा। नीतिगत मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसी नीति देश में एकीकृत श्रम बाजार […]
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अगले हफ्ते वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की होने वाली बैठक में मुआवजा उपकर का दायरा बढ़ाने पर खास चर्चा होगी। बैठक में राजस्व की कमी का सामना कर रहे राज्यों के लिए एक वैकल्पिक ढांचा तैयार करने पर विचार होगा। जीएसटी परिषद उपकर अवधि अतिरिक्त 2-5 वर्षों के लिए बढ़ाने, उपकर मुआवजा के […]
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देश में कोविड-19 महामारी के कारण 41 लाख युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसमें निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सर्वाधिक प्रभावित हुए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है। ‘एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट […]
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इस्पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्योग के साझेदारों को शहरी क्षेत्रों में सरकार की ओर से निर्माण किए जाने वाले कम लागत के मकानों में साझेदारी करने की अपील की। कोविड-19 के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में शहरी क्षेत्रों में प्रवासी मजूदरों के लिए आवास की दयनीय स्थिति चरम […]
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