देश में सभी लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को छह साल पूरे हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना का लाभ करीब 40 करोड़ लाभार्थी ले रहे हैं। साल 2018 में भारत में करीब 19 करोड़ लोगों का बैंक खाता […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दोनों विकल्पों को पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल सहित विपक्ष शासित राज्यों ने खारिज कर दिया। इन राज्यों के प्रमुख अब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक कर आगे की योजना तैयार करेंगे। आगे की रणनीति के […]
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जनवरी के अंत में वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में नजर आने लगी, जिसके कारण वैश्विक कारोबार सुस्त पड़ गया। हाल के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इसका असर भारत के हर बड़े निर्यात बाजार पर पड़ा है। 2019-20 में दक्षिण एशिया, आसियान, खाड़ी देशों, चीन और उत्तर अमेरिका के साथ भारत का कारोबार […]
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आईटी उद्योग में प्रदर्शन से संबंधित छंटनी हमेशा होती रही है, लेकिन इस समय आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) में कर्मचारियों की हो रही छंटनियों के लिए कोविड-19 सबसे बड़ा कारण है। उद्योग से जुड़े लोगों और विश्लेषकों के मुताबिक कोविड-19 के कारोबार पर असर के कारण अगली कुछ तिमाहियों में कम से कम […]
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केंद्र ने आज राज्यों से कहा कि चालू वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत मुआवजे में आई कमी की भरपाई के लिए वे बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये तक उधार ले सकते हैं और इसे चुकाने की जिम्मेदारी राज्यों की नहीं होगी। इसके लिए हानिकारक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं पर 30 […]
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केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान में देरी पर ब्याज भुगतान 1 सितंबर 2020 से शुद्ध आधार पर किया जा सकता है। शुद्ध आधार का मतलब यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड को ब्याज लगाने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा और सिर्फ नकद पर कर देनदारी […]
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औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने सरकार के नए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान बनाया है। आज जारी सूचकांक में हर राज्य के निर्यात परिदृश्य को दिखाया गया है। नीति आयोग के मुताबिक इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग […]
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भारत में 2029-30 तक गैर कृषि नौकरियों की तलाश में 9 करोड़ अतिरिक्त लोग निकलेंगे और भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए हर साल 8 से 8.5 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत होगी। मैकिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (एमजीआई) ने यह आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों में 5.5 करोड़ महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, […]
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विश्व बैंक ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में कहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 के संक्रमण का जोखिम कम किए बगैर पूरी तरह से कामकाज पटरी पर नहीं आ सकता, भले ही प्रतिबंधों में ढील दे दी जाए। विश्व बैंक ने इसके लिए दो आंकड़ों का इस्तेमाल किया है- रोजाना […]
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भारतीय राजस्व सेवा संघ (आईआरएसए) ने फेसलेस आकलन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपनी भूमिका और सेवा शर्तों के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के समक्ष कई कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। इन प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव आईआरएस अधिकारियों के स्थानांतरण और स्थान नियोजन नीति को फिर से तैयार […]
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