डीलरों ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 7.01 प्रतिशत के कट-ऑफ यील्ड पर 3 साल के बॉन्ड के माध्यम से 6,779 करोड़ रुपये जुटाए। बाजार हिस्सेदारों ने कीमतों को जारीकर्ता के अनुकूल बताया है। वहीं आरईसी लिमिटेड बुधवार को 3000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए बॉन्ड बाजार में आएगी। […]
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कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की बहाली के शुरुआती अनुमान मिलने लगे हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट (नैबफिड), और हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) ने बुधवार को तय 13,500 करोड़ रुपये के मुकाबले ऋण पूंजी बाजारों से लगभग 12,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सूत्रों ने कहा कि […]
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मौद्रिक नीति समिति बैठक के फैसलों की घोषणा के बाद सरकारी बॉन्ड की यील्ड में तेजी आई। इसकी वजह नकदी के लिए किसी अतिरिक्त उपाय की घोषणा नहीं होना और साप्ताहिक नीलामी में लंबी अवधि की प्रतिभूतियों का उम्मीद से अधिक कट-ऑफ होना था। इसके अलावा स्थिर वृद्धि और महंगाई दर उम्मीद के मुताबिक स्थिर […]
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Sovereign gold bonds: अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में टैक्स बचाने और सोने में निवेश के लिए पैसा लगाते हैं, तो बजट 2026–27 की यह घोषणा आपके लिए बहुत अहम है। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाली कैपिटल गेन टैक्स छूट के […]
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यूनियन बजट 2026-27 के साथ ही सरकार ने ऐसा ऐलान किया है, जिसने बॉन्ड बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अगले वित्त वर्ष में 17.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कर्ज लेगी। यह रकम न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी है, बल्कि बाजार के अनुमान से […]
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Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सिंगल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सरकार के पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल संस्थानों को मजबूत करने की योजना के तहत REC लिमिटेड (पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन) और […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अपेक्षाकृत हल्के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, संस्थागत निवेशकों के सीमित निवेश, सॉवरिन जोखिम के प्रीमियम और पूंजी प्रवाह पर नियामकीय प्रतिबंधों के कारण देश में पूंजी की अधिक लागत निजी निवेश और दीर्घकालिक विकास में बाधा है। समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बेहतर […]
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गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2026 में भारत में दीर्घ अवधि की पूंजी जरूरतों को आसान बनाने के लिए कई उपायों का आह्वान किया गया है। इन उपायों में ऋण (डेट) योजनाओं पर कराधान को युक्तिसंगत बनाना, वित्तीय नियामकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए […]
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घरेलू बॉन्ड बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो सकती है। ग्रामीण रोजगार योजना में बदलाव के बाद राज्य सरकारों की उधारी जरूरत बढ़ने वाली है, और इसका सीधा असर बॉन्ड बाजार पर पड़ सकता है। नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना के तहत अब राज्यों पर ज्यादा खर्च का […]
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अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी के चलते सोमवार को सरकारी बॉन्ड पर यील्ड करीब 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। डीलरों ने यह जानकारी दी। बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 6.68 फीसदी रही, जो 17 मई 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। एक दिन पहले यह 6.67 फीसदी […]
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