रत्नागिरि गैस ऐंड पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) की दाभोल परियोजना को आखिरकार थोड़ी राहत मिली है। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार दाभोल परियोजना के लिए ऋण की गारंटी देने के लिए तैयार हो गई है। राजीपीपीएल ने पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) से दाभोल परियोजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। […]
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देश के किसानों को बतौर राहत पैकेज 65 हजार करोड़ रुपये देने के बावजूद किसानों से वोट की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की आस इस बार टूट सकती है। वह ऐसे कि ऐन चुनावी महाभारत के वक्त ही गन्ना किसानों ने सरकार के खिलाफ रणभेरी बजा दी है। सरकार से आर-पार का संग्राम करने पर […]
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आने वाली गर्मियों में कानपुर वासियों को बिजली की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसकी वजह है टोरेंट को मिलने वाले बिजली वितरण ठेके में देरी हो गई है। इस ठेके में सफल बोलीकर्ता के तौर पर सामने आई टोरेंट पावर को अभी तक आशय पत्र नहीं मिला है। जबकि कंपनी को यह ठेका […]
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कॉरपोरेट रिटेल स्टोर की संख्या में बढ़ोतरी से देश के 85 फीसदी फेरीवाले (हॉकर) व 84 फीसदी छोटे किराना दुकानदारों के कारोबार में कमी आयी है। दिल्ली में फेरीवालों से ज्यादा बदतर हालत छोटे दुकानदारों की है। यहां 90 फीसदी छोटे दुकानदारों के व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है। यह खुलासा इंडिया एफडीआई वाच […]
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ग्राहकों को पुराना नंबर रखकर नया टेलीकॉम ऑपरेटर चुनने की सुविधा देने वाली मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा इस साल जून तक मेट्रो शहरों से शुरू हो सकती है। दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम आयोग के चेयरमैन सचिव सिद्धार्थ बेहुरा ने बताया, ‘जून तक यह सुविधा देश के मेट्रो शहरों में दी जाएगी। जबकि आने वाले […]
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सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी होने से छत्तीसगढ़ सरकार जहां सकते में आ गई है, वहीं कांग्रेस का विरोधी खेमा इस मौके का फायदा उठाने की ताक में है। गौरतलब है कि इस बुधवार को राज्य की सीमेंट उत्पादन कंपनियों ने कीमतों में 28 रुपये की अचानक बढ़त कर दी है। इससे राज्य में अब […]
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मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद राजनीतिक नेताओं को भी इस तरह का खतरा सता रहा है। चुनावी माहौल में जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मांग बढ़ गई है, उससे यह बात साफ जाहिर होती है। जब पूरे देश भर में उद्योगों को वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण गंभीर वित्तीय संकट से गुजरना पड़ […]
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उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और बेहतर कारोबारी वातावरण तैयार करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। यह उद्योग नीति अगले पांच सालों के लिए होगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक और बुनियादी विकास आयुक्त (आईआईडीसी) के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति को इस बारे […]
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हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए टैक्स हॉलिडे यानी कर छूट को मुद्दा बनाया है। राज्य में 13 मई को लोकसभा के लिए मतदान होना है। भाजपा इस बार चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को तूल देने जा रही है कि उसने 2003 में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक […]
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पश्चिम बंगाल औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम की दो प्रस्तावित परियोजनाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डेवलपरों ने इन परियोजनाओं से हाथ खींच लिए हैं। इन दो परियोजनाओं में एक ऑटो पुर्जा पार्क और दूसरी लॉजिस्टिक हब है। निगम ने इसके लिए रियल्टी, रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनी […]
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