छत्तीसगढ़ सरकार देश को रोशन करने की तैयारी में जुटी है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर छत्तीसगढ़ अपने बिजली उत्पादन की क्षमता को 42,000 मेगावाट तक बढ़ा लेता है और 2012 से अन्य राज्यों को बिजली बेचना शुरू करता है, तो उसकी सालाना 10,000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकेगी। राज्य में […]
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हाइब्रिड बीजों का कारोबार करने वाली निजी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वितरकों की जगह सीधे किसानों से संपर्क करना शुरु कर दिया है। विपणनकर्ताओं का मानना है कि हाइब्रिड बीजों की मांग दिनोदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए ऐसी ही सशक्त मार्किटिंग नीति की […]
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महाराष्ट्र में बरसात कम होने के कारण इसका सबसे बुरा असर कृषि पर पड़ रहा है। बरसात की कमी को देखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से किसानों की हर संभव मदद करने के लिए कमर कस ली है। राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने केलिए राज्य सरकार ने 54 करोड़ रुपये का प्रावधान […]
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गुजरात के किसान बहुत जल्द खुद के मतलब की खबरों से लैस होने वाले हैं। किसानों को अब उनके मोबाइल फोन पर विभिन्न प्रकार की फसलों में होने वाली बीमारियों, मंडी के मूल्यों, कृषि तकनीक, मौसम के पूर्वानुमान और खाद की उपलब्धता संबंधी जानकारियां मैसेज के जरिए मुहैया कराई जाएगी।गुजरात राज्य सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड […]
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कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद क्षेत्रीय स्तर के प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं के लिए खतरे की घंटी बज गई है। प्लास्टिक और इंजीनियरिंग उत्पादों के कच्चे माल की कीमतें 30 से 35 फीसदी बढ़ जाने के कारण इनकी बिक्री में 20 से 25 फीसदी की गिरावट आ गई है। क्षेत्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर […]
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घरेलू बाजार में दिनोदिन कपास की आसमान छूती कीमतों की वजह से लुधियाना का कपड़ा उद्योग मुसीबत में है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ महीनों में कपास की कीमत में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कपड़ा उद्योग चिंता से घिरा हुआ है। पंजाब स्थित कपड़ा इकाइयां इस वक्त […]
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कॉरपोरेट निकायों को क्रेडिट रेटिंग दिया जाना भले ही आम बात हो लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (जेएनएनयूआरएम) के तहत करीब 69 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को क्रेडिट रेटिंग दी गई है। स्थानीय निकायों को देश की चार जानी-मानी क्रेडिट एजेंसियों ने संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच के […]
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उत्तराखंड सरकार सीमांत और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए भूमि आबंटन की हाल ही में घोषित नई नीति के तहत 25 फीसदी जमीन सीमांत उद्योगों और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित की है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उन उद्योगों के लिए भी 25 फीसदी जमीन […]
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मध्य प्रदेश की बड़ी औद्योगिक इकाइयां अपने कर्मचारियों के वेतन में अचानक 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी करने के सरकारी निर्णय से नाखुश नजर आ रही हैं। औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन में होने वाली यह बढ़ोतरी दो महीनों के भीतर की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)का मानना है कि राज्य के भीतर […]
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मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में विगत दिनों भारत बंद के दौरान हुए दंगों के मुद्दे पर मंगलवार को विधानसभा में भारी शोर-शराबे के बीच राज्य सरकार ने 1608 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। संभवत: बुधवार को यह बजट पारित हो जाएगा। विपक्षी दलों ने अध्यक्ष के आसन के समक्ष भारी हंगामा […]
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