मुंबई में 60 फीसदी ज्यादा आयकर संग्रह होने के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में देश की वित्तीय राजधानी से और भी ज्यादा कर संग्रह की उम्मीद है। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट (एलटीयू) का उद्धाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर संग्रह बजट अनुमानों से बेहतर है। मुंबई […]
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उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के ऊसर सुधार कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 5000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का कार्य किया जाएगा। वर्ष 2008- 09 में किसान हित योजना के अंतर्गत 23 जिलों में ऊसर सुधार कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। कृषि मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ती हुई […]
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पैकेटबंद फलों और सब्जियों के बढ़ते बाजार में फायदा उठाने के लिए पंजाब स्थित पैग्रो फूड्स लिमिटेड अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही है और कंपनी जल्द ही देशी-विदेशी बाजारों में फ्रोजेन स्नैक्स लांच करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि परिचालन में विस्तार और पोर्टफोलियो में नए उत्पादों को शामिल करने से […]
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बड़े स्तर पर विकास योजनाओं को अकेले अंजाम देने में स्वयं को असमर्थ पाने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) से बाहरी कंपनियों की मदद लेने का फैसला किया है। आगरा में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना है, जिसके लिए यह मदद ली जाएगी। शहर के सभी औद्योगिक […]
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मध्य प्रदेश के बैंक आजकल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दे रहे हैं। बैंकों का कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कम ब्याज दरों पर लोन बाटंने के लिए किसी भी तरह के दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार […]
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उत्तराखंड के मुख्य मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने आज केंद्र पर आरोप लगाया कि राज्य को सहायता देने में मतभेद के कारण अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह एक संस्थान ऋषिकेश में बनाने के लिए आज तक कोई राशि नहीं […]
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अक्सर देखा जाता है कि विकास कार्यो के लिए मंजूर धन का सरकारें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने बजटीय कोष के बेहतर इस्तेमाल करने के लिए गठित समिति की मुख्य सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों के लागू होने के साथ […]
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बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों को घटाने और ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) बैंकरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। बैंकरों की मानें तो डीआरटी भी सामान्य अदालतों की तरह ही काम कर रहे हैं जबकि इनसे तेजी की अपेक्षा की […]
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पंजाब का टेक्सटाइल उद्योग नए जोश के साथ तैयार है। यह सही है कि बुनियादी ढांचे की बदहाली के कारण औद्योगिक इकाइयां राज्य से पलायन कर रही हैं लेकिन यदि बात कपड़ा मंत्रालय की टेक्सटाइल उपग्रेडेशन फंडिंग स्कीम (टफ्स) के तहत सब्सिडी हासिल करने की हो तो पंजाब की इकाइयां काफी आगे हैं। राज्य की […]
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कपंनी नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के साथ सीपत मुद्दे पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने एनटीपीसी के 2980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत संयंत्र को पानी की आपूर्ति रोक दी थी।प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे […]
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