बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई के उपनगरीय इलाकों में 1,000 एकड़ से अधिक जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को गैर-कानूनी बताते हुए उस पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि यह जमीन घोषित तौर पर वन भूमि है। एक अनुमान के मुताबिक अदालत के इस फैसले से करीब 10 लाख लोग और […]
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कोलकाता और ढाका के बीच 14 अप्रैल से शुरू होने वाली सीधी रेल सेवा कुछ समय के लिए टल सकती है। भारत और बांग्लादेश सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों के बावजूद यदि पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर विचार किया जाता है तो दोनों देशों की जनता को अभी कुछ और समय […]
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छठे वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार को सौंपे जाने के बाद उप्र राज्य कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश सरकार से तत्काल राज्य कर्मचारियों के लिए भी वेतन आयोग गठित किए जाने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संगठनों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर संतोष जताते हुए कहा कि इसमें निचले स्तर के कर्मचारियों […]
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गन्ने के बाद अब राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजित सिंह ने आलू किसानों की समस्याओं को उठाया है। मायावती सरकार पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए अजित सिंह ने कहा कि खुदरा और थोक बाजार में आलू के दाम घट रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कोल्ड स्टोर मालिकों […]
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हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी को कानपुर के किदवई नगर से चकरपुर स्थानान्तरित किए जाने से व्यापारियों में भरी गुस्सा व रोष है। इस कारण व्यापारी पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर है जिससे प्रतिदिन साढ़े तीन करोड़ रुपये को कारोबार का नुकसान हो रहा है। मंडी […]
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लुधियाना में सिलाई उद्योग इन दिनों इस्पात की कीमतों में आई तेजी की मार झेल रहा है। इसके साथ ही सिलाई उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। कारोबारी तो यहां तक कह रहे हैं कि सिलाई उद्योग धीमे धीमे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा था लेकिन अब इस्पात की […]
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राज्य शासन ने आज से प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के अंतर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए इस प्रदेश भर में राजस्व अभियान का 5वां चरण 25 जून तक चलेगा। राजस्व मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण और […]
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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में करीब 3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के रखरखाव के लिए योजना आयोग से अधिक क्षतिपूर्ति की मांग की है। राज्य के वन मंत्री विजय शाह ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि ‘मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में प्रति 150 पेड़ एक व्यक्ति है। इस कारण इतने बड़े वन क्षेत्र […]
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लुधियाना के एपेरल पार्क योजना का भविष्य आज भी अंधकार में नजर आ रहा है। यह योजना तीन वर्ष पहले शुरु की गई थी। इस योजना को 2008 में पूरा कर लिया जाना था जबकि अभी तक इस योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण ही पूरा हो सका है। यह योजना अगले छह महीनों या […]
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कर की मार और पड़ोसी राज्यों की मिलों से बाजार में कड़े मुकाबले के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सेधंवा स्थित रुई की जिंनिंग और प्रेसिंग (सफाई और गांठ बनाना) मिलों को प्रवेश कर माफी से मना कर दिया है। पिछले दिनों बजट सत्र में राज्य सरकार ने फाइवर (रेशे) के निर्माण में उपयोग के […]
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