म्युचुअल फंडों के लार्जकैप निवेश के दायरे में सात बदलाव होने की संभावना है और यह काम एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की आगामी शेयर पुनर्वर्गीकरण कवायद में हो सकता है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक सात मिडकैप शेयर हीरो मोटोकॉर्प, जायडस लाइफसाइंसेज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बॉश और संवर्धन […]
आगे पढ़े
एसबीआई म्युचुअल फंड के उप प्रबंध निदेशक और संयुक्त मुख्य कार्य अधिकारी डीपी सिंह का कहना है कि हाल के वर्षों में एसबीआई म्युचुअल फंड की परिसंपत्तियों में कई गुना वृद्धि और 10 लाख करोड़ रुपये की उपलब्धि, इक्विटी बाजार में कोविड के बाद की तेजी और वितरण पहुंच में मजबूती के कारण आई है। […]
आगे पढ़े
राज्यों का घाटा वित्त वर्ष 25 में 3.2 फीसदी से कम रहने की उम्मीद है। यही नहीं, व्यय वृद्धि कम होने की उम्मीद की वजह से वास्तविक घाटा (Actual deficit) 2.8 फीसदी ही रहने की संभावना है। यह जानकारी ऐक्सिस बैंक की 20 बड़े राज्यों के बजट पर आधारित एक रिपोर्ट में दी गई है। […]
आगे पढ़े
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष संजीव पुरी ने इस बात पर जोर दिया है कि नई सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) को दर में नरमी लाने के साथ ही तीन दरों वाली संरचना के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और रियल एस्टेट को […]
आगे पढ़े
अमेरिका में मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़े अनुमान से कम आने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड (प्रभावी वार्षिक ब्याज दर जिसकी उम्मीद अमेरिका के प्रतिभूति निवेशक कर सकते हैं) में गिरावट के बाद गुरुवार को भारतीय सरकारी बॉन्ड की कीमतों में तेजी आई। घरेलू मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने भी बॉन्ड बाजार को और मजबूती दी। 10 […]
आगे पढ़े
छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) के जरिये जुटाई गई रकम पिछले साल के आंकड़ों के दो तिहाई के बराबर पहुंच गई है। 13 जून, 2024 तक एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म के जरिये 3,095 करोड़ रुपये के 100 इश्यू बाजार में आए जबकि 2023 में 182 इश्यू के जरिये 4,686 करोड़ रुपये […]
आगे पढ़े
लंबे समय तक चला बहुत ही उबाऊ और थकाऊ लोक सभा चुनाव संपन्न हो चुका है। पूरे चुनाव के दौरान कुछ नए मुद्दे सुनने को मिले तो कई असाधारण उम्मीदवार भी राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए। पूरे चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी होने के कारण नीतियां और कानून बनाने का काम भले […]
आगे पढ़े
बजट में वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक आंकड़ों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अधिशेष का इस्तेमाल बेहतर प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य अब जबकि निर्मला सीतारमण पिछले कार्यकाल की तरह वित्त मंत्री के पद पर लौट आई हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी […]
आगे पढ़े
स्थानीय सरकारें बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की आपूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए सिंचाई, सड़कें, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। वे स्थानीय जरूरतों को विकास परियोजनाओं से जोड़ पाने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में होती हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि कई विकसित और […]
आगे पढ़े
Edible oil import: चालू तेल वर्ष (नवंबर से अक्टूबर) में बीते 3 महीने से खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मई महीने के दौरान भी खाद्य तेलों के आयात में बड़ा इजाफा हुआ है। मई में सालाना और मासिक दोनों आधार पर खाद्य तेल आयात बढ़ा है। हालांकि चालू तेल वर्ष […]
आगे पढ़े