नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) सेगमेंट में 45 नए शेयर शामिल करने की घोषणा की है। यह बदलाव 29 नवंबर से लागू होगा। डेरिवेटिव सेगमेंट में नई कंपनियों के शामिल होने (जनवरी 2022 से पहली बार) से कई लोकप्रिय सूचकांकों में बड़ी कतर-ब्यौंत देखने को मिल सकता है, जिनमें निफ्टी-50 और […]
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बीते कई महीनों से नियमों का मसौदा तैयार करने में जुटे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अब डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) कानून के बहुप्रतीक्षित नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों ने संकेत दिया कि नियम इसी महीने के अंत तक प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि डीपीडीपी नियमों की अधिसूचना 2025 […]
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जेफरीज में इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस्टोफर वुड ने गुरुवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि डॉनल्ड ट्रंप 2.0 सरकार में एलन मस्क की 2 लाख करोड़ डॉलर तक की खर्च कटौती की योजना से अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा लेकिन यह शेयर बाजारों के लिए नकारात्मक होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयरों, खासकर […]
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देश से वस्तुओं का निर्यात अक्टूबर में दो अंक में बढ़ा है जो पिछले 28 महीनों में सबसे तेज वृद्धि है। वाणिज्य विभाग की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक क्रिसमस से पहले पश्चिमी देशों से मांग बढ़ने से अक्टूबर में निर्यात 17.3 फीसदी बढ़कर 39.2 अरब डॉलर रहा। हालांकि इस दौरान आयात भी […]
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एचसीएल के सह-संस्थापक अजय चौधरी ने 2021 में गैर-लाभकारी संगठन एपिक फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी में भारत को एक ‘उत्पाद देश’ बनाना था। नैशनल क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया के मिशन गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य चौधरी ने ईशिता आयान दत्त से खास बातचीत […]
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नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा गया है कि फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के लिए कंपनी और उसकी इकाई के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एजेंसी ने 13 नवंबर को जारी एक सार्वजनिक […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्थानीय निकायों की राजकोषीय स्थिति पर अध्ययन की शुरुआत करके तथा उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करके अच्छी शुरुआत की है। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर पहली ऐसी रिपोर्ट नवंबर 2022 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर एक अध्ययन पेश किया गया। […]
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केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कमी न केवल स्पष्ट है बल्कि इसने पहले ही 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। यह लक्ष्य 2024-25 के बजट में उल्लिखित है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का संकेत है कि वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत […]
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दो दशक से अधिक समय तक विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों की विभिन्न राजनीतिक समितियों ने 200 वर्ष पुराने आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) को निजी कंपनी में बदलने की सिफारिश की थी ताकि इसके परिचालन को आधुनिक बनाया जा सके। ब्रिटेन ने वर्ष 1985 में ओएफबी की पूर्ववर्ती, रॉयल ऑर्डनेंस फैक्टरी को एक कंपनी में […]
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इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों ने चिंता जताई है कि वित्त वर्ष 25 के लिए 1 अक्टूबर से शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना की सब्सिडी के लिए निर्धारित बजट अगले साल फरवरी के मध्य में खत्म हो जाएगा। इससे उन्हें या तो वित्त वर्ष के अंत में सब्सिडी लागत उठाने या आने वाले महीने में […]
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