पिछले छह से नौ महीनों में म्यूल अकाउंट की बढ़ती संख्या को देखते हुए वाणिज्यिक बैंक चौकन्ने हो गए हैं। अब नए चालू और बचत खाता ग्राहकों पर काबू रखने के उपाय बढ़ाए गए हैं और पुराने ग्राहकों के खातों पर नजर बढ़ा दी गई है। म्यूल अकाउंट में खाताधारक के बजाय कोई और व्यक्ति […]
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भारत में भूंखडों की मांग तेजी से बढ़ेगी। नई सड़कों, राजमार्गों और हवाई अड्डों में सरकारी निवेश के कारण डेवलपर और ग्राहक दूरदराज के शहरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। यह कहना है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (एचओएबीएल) के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा का। मांग बढ़ने के कारण कंपनी (जिसके पास भूखंडों […]
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हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) उत्पादकता कार्यक्रम के तहत यूनिलीवर की वैश्विक पहलों का बारीकी से आकलन करेगी और इस बात का मूल्यांकन करेगी कि उसके कारोबार और उसके लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि उसकी मूल कंपनी ने हाल ही में अपने कर्मचारियों से कहा है कि वह साल 2025 के आखिर तक […]
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कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अशोक वासवानी ने शेयरधारकों को भेजी अपनी 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में कहा कि बैंक के बदलाव एवं विस्तार में प्रौद्योगिकी का अहम योगदान रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए ताजा कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वासवानी (जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को कोटक महिंदा […]
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निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक टाटा पावर की 60,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की महत्वाकांक्षी योजना है और कंपनी ने कर्ज पुनर्गठन ( debt restructure) पर फिर से काम करने और अन्य कार्यशील पूंजी से जुड़े कदमों (working capital measures) पर अपनी कोशिश तेज कर दी है ताकि पूंजीगत खर्च का इंतजाम खुद से […]
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निर्यातकों को शुल्क के अलावा आने वाली बाधाओं (नॉन-टैरिफ बैरियर) से होने वाली दिक्कतें दूर करने की जुगत भिड़ाई जा रही है। सरकार इसके तहत एक समिति बनाने और पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है, जो निर्यातकों के सामने आने वाली ऐसी समस्याएं दूर करने के लिए काम करेगा। नॉन टैरिफ बैरियर व्यापार पर […]
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सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने अपने ताजा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक में एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश की है। सूचकांक में भारत को 100 में से समग्र रूप से 71 अंक मिले हैं जबकि 2021 में उसे 66 तथा आधार वर्ष 2018 में 57 अंक प्राप्त हुए थे। यह रिपोर्ट 113 अलग-अलग […]
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सेंट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट (सीपीसी) पेश किए जाने के बाद से वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी अधिनियम से जुड़े फॉर्मों की प्रॉसेसिंग में पिछले साल की इसी अवधि के दौरान रजिट्रार कार्यालयों में प्रॉसेसिंग की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस साल फरवरी में सीपीसी […]
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने में दो सप्ताह से भी कम समय शेष रह गया है। अब तक जो संकेत मिले हैं वे सभी महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं। उदाहरण के लिए जब सरकार ने हाल ही में रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति का नाम बदलकर कौशल, रोजगार एवं आजीविका […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है। उनका यह कार्यकाल पिछले दो कार्यकाल से काफी अलग है और यह बात वह किसी और से बेहतर जानते हैं। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव ऐसा नहीं रहा है कि वे मिलीजुली सरकार चला सकें। वास्तविक मुद्दा बहुमत का न होना नहीं है। उनके पास […]
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