लेखक : भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दे दी। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने में देर को जमानत का आधार […]

शिक्षा प्रौद्योगिकी (एडटेक) फर्म बैजूस को अमेरिकी अदालत से भी बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की डेलावेयर अदालत ने ग्लास ट्रस्ट कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने भारत की एडटेक फर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बैजूस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को रकम चुका रही थी, जिसे […]

एडटेक कंपनी बैजूस के संस्थापक बैजू रवींद्रन को बड़ी राहत के साथ एक बार फिर से कंपनी की कमान मिल गई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने बैजूस की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न के खिलाफ चल रही ऋणशोधन अक्षमता की कार्यवाही प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल […]

एडटेक फर्म बैजूस के संस्थापक बैजू रवींद्रन के भाई ऋजु रवींद्रन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) को कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भुगतान की गई रकम ‘साफ-सुथरा धन’ थी और वह हेराफेरी से अर्जित धनराशि नहीं है। कंपनी के अमेरिकी ऋणदाताओं ने आरोप लगाया था कि बैजूस ने 53.3 […]

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) को जानकारी दी कि उसने संकटों का सामना कर रही एडटेक कंपनी बैजूस के साथ 158 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि के मसले पर समझौता कर लिया है। कंपनी पर यह बकाया क्रिकेटरों की जर्सी से संबंधित सौदे के लिए […]

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आयुष मंत्रालय से कहा कि उसे चिकित्सकीय और संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ होने वाली शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता के पीठ ने कहा, ‘हमारी यह राय है कि […]

आर्थिक संकटों का सामना कर रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट को शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने कहा कि उन्हें विमानन कंपनी के खिलाफ कलानिधि मारन के साथ विवाद में मध्यस्थता मामले को एकल पीठ के पास भेजने की दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं मिली है। दिल्ली उच्च […]

जिन राज्यों में खनिज संपदा और खानें हैं, उन्हें खनन एवं खनिज के इस्तेमाल की गतिवि​धियों पर उपकर लगाने का अ​धिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के पीठ ने आज यह फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों के कर लगाने के अधिकार पर संसद के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा विदेशी मुद्रा से संबंधित दर्ज मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को जारी किया गया समन बुधवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आदेश सुनाते हुए कहा ‘याचिका स्वीकार की जाती है। समन वाला आदेश रद्द किया जाता है।’ स्वीकार […]

राष्ट्रीय कंपनी वि​धि पंचाट (NCLT) ने आज एडटेक कंपनी बैजूस (Byju’s) की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न के ​खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली। सूत्रों ने बताया कि बैजूस NCLT के इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी वि​धि अपीली पंचाट (NCLT) में चुनौती देने की योजना बना रही है। NCLT […]