एबीएल करेगी 535 करोड़ रुपये का निवेश
अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड (एबीएल) बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए अपनी सहायक कंपनी अशोक हाईवेज (भंडारा)लिमिटेड में 535 करोड़ रुपये निवेश करने वाली है। दरअसल कंपनी यह रकम राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर चार लेन वाली 320 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के निर्माण के लिए देगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमाओं को जोड़ेगा। एबीएल […]
एटीएफ का वायदा आज से
मुश्किल दौर से गुजर रहीं भारतीय विमानन कंपनियों को सोमवार से कुछ राहत मिलेगी जब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में विमान ईंधन (एयर टरबाईन फ्यूल, एटीएफ) का वायदा कारोबार शुरु कर दिया जाएगा। बताया गया है कि इसके कारोबार में मुख्यत: विमानन, तेल रिफाइनिंग, ऊर्जा उत्पादक, शिपिंग और रासायनिक कंपनियां भाग लेंगी। एटीएफ का वायदा […]
सटोरियों के लिए सरसों बना ‘सोना’
खाद्य तेलों के वायदा पर प्रतिबंध के बाद सटोरिए सरसों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सरसों इन दिनों सटोरियों को सोने का दाना नजर आ रहा है। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि बाजार लाख टूट जाए, सरसों का बाजार गर्म रहेगा। पिछले दो महीनों के दौरान सरसों के वायदा भाव में […]
हाल-ए-कमोडिटी बाजार
मांग निकलने से मिर्च में मजबूती की गुंजाइश कई हफ्तों से बंद पड़ी गुंटूर मंडी को पिछले हफ्ते खोल दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी के खुलने के बाद बिकवाली का दबाव लगातार बना रहा, जिसके चलते बाजार में इस हफ्ते मिर्च की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी। बाजार में इसकी […]
व्यापार गोष्ठी: चुनावी मुद्दा कौन-महंगाई, ईंधन या करार
महंगाई और करार पर ही होगी जंगसुनील मुद्गल, कॉन्सेप्ट इंडिया प्रा.लि. फोर्ट, मुंबई इस बार के चुनाव में परमाणु करार और महंगाई ही मुख्य मुद्दे होंगे। परमाणु करार को देश हित में बता करकेयूपीए दुबारा सत्ता में आना चाहेगी तो लेफ्ट और भाजपा इस करार को देश की सुरक्षा में खतरा बताने की कोशिश करेगी। […]
जहाज के विलंब शुल्क से निर्यातकों को मिली राहत…
जहाजों के विलंब शुल्क का समावेशीकरण आयातित सामान में किया जाए या नहीं यह काफी विवादित मुद्दा रहा है। 10 अक्टूबर 2007 से नए सीमा शुल्क मूल्यीकरण कानून 2007 के तहत इस बात की घोषणा की गई है कि किसी भी आयातित सामान में जहाजों के विलंब शुल्क को भी शामिल किया जाए। यहीं से […]
… इधर नाइकी ने भी ली चैन की सांस
एक महत्त्वपूर्ण फैसले में बेंगलूरु टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नाइकी इनकॉर्पोरेशन की भारत से होने वाली कमाई को कंपनी के इस देश में मौजूद दफ्तरों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ट्रिब्यूनल का मानना है कि नाइकी के भारत स्थित कार्यालयों से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे उन्हें आय प्राप्त […]
वित्तीय इकाइयों पर भी लागू भारतीय साक्ष्य कानून
जिस विषय पर मैं लिख रहा हूं वह पुराना तो है पर अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मयूरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जो फैसला सुनाया है उससे यह विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यूपी ट्रेड टैक्स ऐक्ट, 1948 के तहत आने वाला […]
चेक बाउंस मामला : कंपनी जिम्मेदार या जारी करने वाले अफसर?
एक कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस कर जाने पर तत्संबधी नियम को लेकर दो जजों के विचारों में मतभेद हो गया और यह मामला बड़ी पीठ को सौंप दिया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गठित करेंगे। अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स ऐंड टूअर्स लि. के मामले में एक विवाद उभरकर आया था। […]
केपटाउन : भारतीय विमानन का नया आकाश
आने वाले दिनों में केपटाउन सम्मेलन के जरिये भारत अपनी पहुंच का विस्तार करने जा रहा है। भारत अपनी निगाहें आसमान के साथ साथ जमीन पर भी रखे हुआ है। 2001 में उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञों के एक सम्मेलन में भारत की ओर से केपटाउन पर मजबूत पकड़ बनाए जाने की बात कही गई थी। इस सम्मेलन […]
