लेखक : बीएस संवाददाता

प्राइवेट इक्विटी निवेश भले ही बहुत भारी रिटर्न के लिए नहीं जाने जाते हों लेकिन जिन कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेश हुआ है उनमें से कई की किस्मत जरूर बदली है। एक अध्ययन के मुताबिक जिन कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी का निवेश हुआ है उनकी प्रदर्शन दूसरी कंपनियों से बेहतर रहा है जिनमें पीई […]

शेयर बाजार के लिए गुरुवार का दिन काफी सुस्त रहा, वॉल्यूम काफी कम रहे लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स 17 हजार से ऊपर और निफ्टी 5000 से ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स सेक्टरों ने पहुंचाया।  मिडकैप और स्माल कैप भी कमजोरी लेकर ही बंद […]

अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कमजोरी और आसमान छूती तेल की कीमतों का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। बीएसई में मेटल सेक्टर को छोड़कर करीब करीब सभी सेक्टर गिरावट लेकर बंद हुए। सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में मुनाफावसूली रही और बैंकिंग स्टॉक्स में ताजा शार्ट पोजीशन देखी गई। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में खरीदारी कम रही और टर्नओवर […]

प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की का मानना है कि महंगाई बढ़ने का एक कारण इस्पात और स्टील कंपनियों की गुटबंदी या कार्टेलाइजेशन नहीं है। फिक्की के अनुसार इस वृद्धि का कारण ठोस आर्थिक नीति का अभाव है। फिक्की के आर्थिक मामले और शोध प्रभाग के उपनिदेशक अंशुमन खन्ना ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि […]

केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद इस्पात कं पनियों द्वारा इस्पात के दामों में कटौती करने के बाद मंदी में चल रहे रियल एस्टेट के लिए आशा की किरण दिखाई दी है। इस क्षेत्र के विश्लेषकों का मानना है कि इससे लागत में कमी आएगी। हालांकि सीमेंट की बढ़ी कीमतें और ऊंची ब्याज दरों से […]

केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार को लॉबी के प्रति आगाह किया है, जो नई फार्मा नीति में रोड़े अटका रहा है। नीति को अंतिम रूप दिए जाने में हो रही देरी पर गुस्सा जाहिर करते हुए समिति ने कहा है कि उचित कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना यूपीए सरकार के […]

बंपर फसल, मांग में कमी और भंडारण सुविधा के अभाव में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक खुदकशी को मजबूर हो रहे हैं। आलू किसानों को राहत देने की सरकारी कोशिश दमतोड़ चुकी है। राज्य सरकार के आलू खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान अपनी उपज थोक बाजार में औने पौने दामों पर बेंचने […]

दिल्ली सरकार के गेहूं-दाल कम रखने के फरमान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के कानून को लागू करने की तैयारी है। रोजमर्रा की जरुरी चीजों और अनाज के दाम पर काबू पाने में विफल रही माया सरकार ने अब गेहूं, चावल और खाद्य तेलों के भंडारण पर रोक संबंधी आदेश जारी […]

पंजाब सरकार ने राज्य में चल रही अपनी 15 सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। इस बारे में राज्य कैबिनेट के समक्ष चीनी मिलों के हालात को सुधारने के लिए 865 करोड़ रुपये की निवेश वाली एक योजना का खाका पेश किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की चीनी मिलों […]

केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही कर राहत से उत्तराखंड के पैकेजिंग उद्योग को पांव पसारने में मदद मिल रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 2003 में रियायती औद्योगिक पैकेज (सीआईपी) की घोषणा के बाद राज्य में 100 से अधिक पैकेजिंग इकाइयां अपना डेरा जमा चुकीं हैं। सीआईपी के तहत राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों के […]