लेखक : बीएस संवाददाता

हमने बुधवार की सुबह अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट में इंट्राडे मुनाफावसूली की बात कही थी, यह आकलन पांच दिनों के रिलेटिव स्ट्रेंग्थ इंडेक्स (आरएसआई)के आधार पर था जो 80 पार कर गया जब निफ्टी शुरुआती कारोबार में 4950 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। टेक्निकली आरएसआई 80 से ऊपर  होने का मतलब है कि […]

अब इस बात की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि 2012 तक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन करीब 8,00,000 टन हो जाएगा। यह वर्तमान के मोबाइल, टेलीविजनों, कंप्यूटरों, आदि के कचरे का करीब चार गुना है। सरकार ने विनिर्माताओं को स्वतंत्र छोड़ दिया है, जिससे उद्योग जगत खुद इस पर विचार करे कि इसका […]

भारत के अपतटीय इलाकों में तेल और गैस के कुओं की खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रिग की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। पिछले साल जहां इनकी संख्या 31 थी वही अब यह घटकर 25 रह गई है। यह स्थिति तब है जब भारत की  तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार […]

देश में प्रखंड स्तर पर आईटी पहल के जरिये खाद की उपलब्धता को पूरा करना खाद उद्योग के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। अभी खाद उद्योग के लिए दो उद्देश्य प्रमुख हैं- एक तो खाद की उपलब्धता को बनाए रखना और दूसरा बकाया खाद सब्सिडी को पूरा करना। लेकिन यदि इसको पूरा करने की […]

सरकार क्रीमी लेयर के लिए सीमा निर्धारित किए जाने के रास्ते तलाश रही है, वहीं छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थानों ने ओबीसी के लिए आय सीमा के संशोधित मानक तय करने का मन बना लिया है। वर्तमान में अगर किसी ओबीसी छात्र के संरक्षक की प्रतिवर्ष आय 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष या […]

पिछड़ी जातियों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे शिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण में क्रीमी लेयर के  मानक चर्चा में हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू आरक्षण व्यवस्था में चल रहे क्रीमी लेयर केमानक पहले ही निर्धारित हैं। इन्ही मानकों को शिक्षण संस्थानों में भी दोहराया जा सकता है। हालांकि कुछ […]

कई दशकों तक भारत के तीन शिपयार्ड (जलपोत बनाने का कारखाना)सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता और रक्षा मंत्रालय की ढुलमुल नीति की वजह से प्रभावित रहे। मार्क्सवादियों के गढ़ कोलकाता में तो गाडर्ेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंटरप्राइजेज(जीआरएसई) में तो यूनियनबाजी भी जोरों पर रही जिसकी वजह से जंगी जहाजों के निर्माण में देरी हो जाया करती […]

देश में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाए किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने नीलगाय की लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। नीलगाय के धाकड़ अंदाज के कारण हर साल दलहल, गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों का काफी नुकसान पहुंचता है। कृषि निदेशक […]

विकास और औद्योगिकरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले लोगों के लिए झारखंड सरकार एक आकर्षक योजना लेकर जल्द ही आने वाली है। झारखंड सरकार की 2.5 लाख करोड़ की लागत और 64 सहमति पत्रों पर आधारित पुनरुद्धार और पुर्नस्थापन योजना अपने अंतिम चरण में है। योजना लगभग तैयार है और इस […]

उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में सितारगंज औद्योगिक इस्टेट में एल्डिको और सिडकुल के विवादित संयुक्त उद्यम को जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है इस संयुक्त उद्यम के ऊपर पहले ही जांच चल रही है। सरकार ने हाल में उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) की सिफारिशों के आधाप पर हाल […]