लेखक : शिवा राजौरा

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से लाभ उठाने वाले राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। यह योजना केंद्र सरकार ने औपचारिक रोजगार को गति देने के लिए महामारी के दौरान शुरू की थी। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर पांच सक्रिय कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सबस्क्राइबरों में से एक सदस्य इस योजना में शामिल है। […]

मार्च 2021 से जून 2023 के बीच देश के 24 प्रमुख राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अंशदान करने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। सरकार के आंकड़ों से यह पता चलता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ईपीएफ में नियमित रूप से अंशदान करने वाले […]

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अपनाने वाले केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के कर्मचारियों की संख्या मई महीने में घटकर 5 माह के निचले स्तर स्तर पर पहुंच गई है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा औपचारिक रूप से नई भर्तियों में कमी के संकेत मिलते हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा […]

नीति आयोग ने पिछले हफ्ते जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जारी किया था, जिसमें 2015-16 और 2019-21 के बीच देश भर में गरीबी में तेज कमी दिखाई गई थी। मगर 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 24 जिलों में उसी दौरान गरीबी बढ़ गई, जिसका कारण संभवत: शहरों की ओर पलायन था। दिल्ली में 11 […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कई देशों द्वारा लागू किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न लाभों को ध्यान में रखने का आह्वान किया है। वह शुक्रवार को जी-20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि […]

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा (World bank Chairman) ने बुधवार को कहा कि अगले साल के शुरू में वैश्विक सुस्ती के जोखिम के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को उसकी घरेलू खपत से स्वाभाविक मदद मिलने की उम्मीद है। बंगा ने भारत के अपने पहले दौरे के दौरान यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के […]

भारत में साल 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं। नीति आयोग द्वारा सोमवार को जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) से यह जानकारी मिली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, देश में बहुआयामी गरीब लोगों की हिस्सेदारी साल 2015-16 के 24.85 फीसदी […]

लगातार चार महीने से घट रही खुदरा मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने के कारण जून में फिर बढ़ गई। मगर अब भी यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सहज दायरे में बनी हुई है। अलबत्ता औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और औद्योगिक उत्पादन के मोर्चों से अच्छी खबर मिली हैं। IIP मई में बढ़कर तीन […]

श्रम ब्यूरो के उद्योगों के सालाना सर्वे (SSI) के आंकड़ों के मुताबिक संगठित क्षेत्र की सभी फैक्टरियों ने ठेके पर कर्मचारी रखने शुरू कर दिए हैं। इससे देश में श्रम बल को ठेके पर रखे जाने की बढ़ती धारणा का पता चलता है। सर्वे में शामिल 1,98,628 फैक्टरियों में से 98.4 प्रतिशत ने 2019-20 में […]

श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों के अनुसार, कई कारखानों ने महामारी से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पर रखना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह है कि वे स्थायी कर्मचारियों के बजाय कम समय के कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को काम पर रख रहे हैं। जिन फ़ैक्टरियों का […]